मुंबई - जितेंद्र नवलानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. त्यांच्याविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या पुढील तपासाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. एसीबीने ( ACB ) ने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A अंतर्गत केंद्र सरकारकडून परवानगी घेणे आवशक होते, मात्र ती घेण्यात आली नाही. याबाबत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू आणि अनिल सिंग यांनी बुधवारी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.
ईडीचे अधिकारी खंडणीमध्ये गुंतल्याचा आरोप - जितेंद्र नवलानी यांच्याविरुद्धच्या खटल्यात त्यांची आणि इतरांची नावे आहेत. महाराष्ट्रातील राजकारणी नियमितपणे ईडीचे अधिकारी खंडणीमध्ये गुंतल्याचा आरोप करत आहेत. त्यांना तुरुंगात टाकले जाईल, असा आरोप करणारी विधाने करत असल्याचेही सिंग यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम 17A मध्ये योग्य प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणतीही चौकशी किंवा तपासणी केली जाऊ शकत नाही असे नमूद आहे. त्यामुळे या प्रकरणात केंद्रीय एजन्सीच्या अधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करायचा असेल तर केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी आवश्यक आहे.
सरकारी वकिलांनी मागितला वेळ - एसीबीचा एफआयआर केवळ राज्यातील विविध राजकारण्यांच्या विरोधात सुरू असलेला तपास रुळावरून घसरण्यासाठी दाखल करण्यात आला होता. हा तपास आता गंभीर टप्प्यावर असल्याचे सिंग यांनी खंडपीठासमोर सांगितले. दरम्यान सरकारी वकिलांनी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव आणि न्यायमूर्ती अभय आहुजा यांच्या खंडपीठासमोर आणखी वेळ मागितला. त्यानंतर खंडपीठाने एसीबीला उत्तर दाखल करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत दिली आहे. केंद्र सरकारला पुन्हा उत्तर दाखल करण्यासाठी आणखी एका आठवड्याची मुदत दिली. ईडीच्या याचिकेवर तीन आठवड्यांत पुन्हा सुनावणी होईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.
