मुंबई - फोन टॅपिंग प्रकरणात चौकशी फेऱ्यात अडकलेल्या आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. रश्मी शुक्ला यांची सध्या आम्ही केवळ चौकशी सुरू केली आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत रश्मी शुक्लांविरोधात कोणतीही कठोर करवाई करणार नाही, अशी ग्वाही राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली. त्यामुळे पुढील सुनावणीपर्यंत रश्मी शुक्ला यांना दिलासा मिळाला आहे.
शुक्ला यांनी दाखल केली होती याचिका
रश्मी शुक्ला यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत फोन टॅपिंग प्रकरणात होणारी चौकशी रद्द करण्याची प्रमुख मागणी केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत अॅड महेश जेठमलानी यांनी रश्मी शुक्लांसाठी युक्तीवाद केला, तर अॅड.डॅरियस खंबाटा यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडली आणि एएसजी अनिल सिंह सीबीआयचे प्रतिनिधीत्व करत होते. न्यायमूर्ती शिंदे आणि न्यायमूर्ती पिटले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
हेही वाचा - क्रिकेटर वेदा कृष्णमूर्तीबरोबर नियतीचा क्रूर खेळ; आईनंतर बहिणीचा कोरोनाने मृत्यू
काय आहे प्रकरण
आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्र सरकारविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. रिट याचिकेत रश्मी शुक्ला यांनी फोन टॅपिंग प्रकरणात त्यांच्याविरोधात कोणतीही ठोस कारवाई करू नये असे आदेश द्यावे अशी मागणी शुक्ला यांनी याचिकेत केली आहे. मुंबई पोलिसांच्या सायबर युनिटने एफआयआर नोंदवून गुप्त डेटा लिक प्रकरणात तपास सुरू केला आहे. अज्ञात व्यक्तीविरूद्ध हा गुन्हा दाखल झाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांना गेल्या महिन्यात पुन्हा चौकशीसाठी बोलावले होते. रश्मी शुकला या सध्या हैदराबादमध्ये केंद्रीय राखीव पोलीस दलात (सीआरपीएफ) अतिरिक्त महासंचालक म्हणून नियुक्त आहेत. यापूर्वी सायबर सेलने शुक्ला यांना बुधवारी हजर राहण्यास सांगितले होते.
दरम्यान, कोविडच्या कारणाने रश्मी शुक्ला यांनी हजर होण्यास असमर्थता व्यक्त केली होती. तसेच उत्तर पाठवता यावे म्हणून त्यांना प्रश्नांची यादी पाठवण्याची मागणी शुक्ला यांनी केली होती. राज्य गुप्तचर विभागाच्या तक्रारीवरून, बेकायदेशीरपणे फोन टॅप करण्यासाठी आणि काही गोपनीय कागदपत्रे लिक केल्याच्या आरोपाखाली बीकेसी सायबर पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करण्यात आला. शुक्ला यांनी पोलिसांच्या बदल्यातील कथित भ्रष्टाचारासंदर्भात तत्कालीन पोलीस महासंचालकांना लिहिलेल्या पत्राचा उल्लेख भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर शुक्ला या वादाच्या केंद्रस्थानी आल्या आहेत.
हेही वाचा - 'सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईचे केलेले कौतुक ही विरोधकांना चपराक'
