मुंबई - आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून (Mumbai High Court) कोणताही दिलासा मिळाला नाही. आपल्यावर दाखल एफआयआर (FIR) रद्द व्हावा अशी मागणी रश्मी शुक्ला यांनी न्यायालयाकडे याचिकेद्वारे (Petition) केली होती. मात्र, न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली (Petition Reject) आहे. बेकायदेशीरपणे फोन टॅप (Illegal Phone Tapping) करणै आणि गोपनीय अहवाल लीक केल्याप्रकरणी त्यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला होता.
- फोन टॅपिंग प्रकरणी शुक्लांना दिलासा नाही -
फोन टॅपिंग प्रकरणी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. शुक्ला यांनी मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मुंबई पोलिसांकडून कठोर करवाई करू न देण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. या याचिकेवर आज सुनावणी झाली. न्यायालयाने रश्मी शुक्ला यांना कुठलाही दिलासा दिला नाही. फोन टॅपिंग प्रकरणात रश्मी शुक्ला यांच्यावर कारवाई करण्यापूर्वी मुंबई पोलिसांना शुक्ला यांना 7 दिवस पहिले नोटीस बजावावी लागणार आहे, असे निर्देश देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिले आहेत.
- न्यायालयाने काय म्हटले आहे?
ऑक्टोबरमध्ये महाराष्ट्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, या प्रकरणात शुक्ला यांचे नाव आरोपी म्हणून नाही परंतु त्यांच्याविरुद्ध तपास करण्यासाठी आवश्यक सामग्री आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने मुंबई पोलिसांनी नोंदवलेला एफआयआर रद्द करण्याची आणि हे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करण्याची मागणी करणारी शुक्ला यांनी दाखल केलेली याचिकाही फेटाळली आहे.
