मुंबई - राज्यातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनर विरोधात काय उपाययोजना करण्यात आली आहे. यावर 13 जून पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.
बेकायदेशीर बॅनर होल्डिंग आणि पोस्टरच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिकਾ - राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनर विरोधात राज्य सरकारने काय कारवाई केली आहे. तसेच काय उपाययोजना केले आहे. या संदर्भातील माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महानगरपालिका सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होल्डिंग लावून घेतले जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्याचे अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितला होतੇ. तथापि सन 2018 नंतर उच्च न्यायालयाला कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. चार वर्षे उलटून गेले आहे. राजकीय पक्षांनी लावलेले बेकायदेशीर बॅनर होल्डिंग आणि पोस्टरच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. कोणती होर्डिंग बेकायदेशीर आहे आणि कोणते कायदेशीर होल्डिंगच्या मधुन किती महसूल मिळाला हेदेखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या संदर्भात सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 जूनला होणार आहे.
राज्यातील कायदेशीर आणि बेकायदेशीर होल्डिंग संदर्भा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे उच्च न्यायालयाचे राज्य सरकारला निर्देश - मुंबई बेकायदेशीर बॅनर होल्डिंग
राजकीय पक्षांनी लावलेले बेकायदेशीर बॅनर होल्डिंग आणि पोस्टरच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. कोणती होर्डिंग बेकायदेशीर आहे आणि कोणते कायदेशीर होल्डिंगच्या मधुन किती महसूल मिळाला हेदेखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या संदर्भात सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 जूनला होणार आहे.
मुंबई - राज्यातील बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनर विरोधात काय उपाययोजना करण्यात आली आहे. यावर 13 जून पर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहे.
बेकायदेशीर बॅनर होल्डिंग आणि पोस्टरच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिकਾ - राज्यातील महापालिका आणि नगरपालिका क्षेत्रांमध्ये बेकायदेशीर होर्डिंग आणि बॅनर विरोधात राज्य सरकारने काय कारवाई केली आहे. तसेच काय उपाययोजना केले आहे. या संदर्भातील माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 2016 मध्ये उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि सर्व महानगरपालिका सार्वजनिक ठिकाणी कोणतेही बेकायदेशीर होल्डिंग लावून घेतले जाणार नाही याची खात्री करण्याचे आदेश दिले होते आणि त्याचे अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितला होतੇ. तथापि सन 2018 नंतर उच्च न्यायालयाला कोणताही अहवाल प्राप्त झाला नाही. चार वर्षे उलटून गेले आहे. राजकीय पक्षांनी लावलेले बेकायदेशीर बॅनर होल्डिंग आणि पोस्टरच्या मुद्द्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू आहे. कोणती होर्डिंग बेकायदेशीर आहे आणि कोणते कायदेशीर होल्डिंगच्या मधुन किती महसूल मिळाला हेदेखील जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या संदर्भात सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी दरम्यान दिले आहे. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी 13 जूनला होणार आहे.
