मुंबई - नवी मुंबई विमानतळाच्या नावावरून गेल्या काही दिवसापूर्वी कोविड नियमांचे उल्लंघन करत आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनाविरोधात न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने देशातील विमानतळांना नाव देण्यासाठी निश्चित असे धोरण तयार करावेत. अथवा असे धोरण तयार असल्यास त्याची सध्या स्थिती न्यायालयासमोर सादर करावी, असे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत.
आंदोलनाविरोधात जनहित याचिका-
आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या कामास सुरुवात झाली तेव्हापासून स्थानिक भूमिपुत्रांचे नेते माजी खासदार दि. बा. पाटील यांचे नाव या विमानतळाला देण्यात यावे, अशी मागणी मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, रायगड, पालघर आदी जिल्ह्यांतील लोकप्रतिनिधी, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कष्टकरी जनता सुरुवातीपासून करीत आहे. त्याबाबतचा पत्रव्यवहार राज्य व केंद्र सरकारकडे करण्यात आला आहे. असे असताना अचानकपणे १७ एप्रिल रोजी सिडकोच्या संचालक मंडळाने लोकभावनेचा विचार न करता शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे सर्व जिल्ह्यातील प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, कष्टकरी जनतेत प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. परिणामी कोविड नियमांचे उल्लंघन करून जोरदार आंदोलन करण्यात आले. या आंदोलनाविरोधात एक जनहित याची का दाखल झाली होती.
हे ही वाचा - क्रूरतेची परिसीमा.. तृतीयपंथीयाने तीन महिन्याच्या चिमुकलीला खाडीत जिवंत पुरले
हे ही वाचा - अमित भाईंकडे काही गोष्टी गेल्यानंतर अनेकांना कापरे भरते, फडणवीसांचा विरोधकांना टोला
केंद्र सरकारला दिले आदेश -
या जनहित याचिकेवर आज मुख्य न्यायाधीश दिपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली आहे. या दरम्यान देशातील विमानतळांना नाव देण्यासाठी निश्चित असे धोरण तयार करावेत अथवा असे धोरण तयार असल्यास त्याची सद्य स्थिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले आहे. याबरोबरच नामकरण अथवा नाम बदल करण्यासाठी कोविड नियमांचे उल्लंघन करीत झालेल्या आंदोलनाबाबत न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले होते. केंद्र सरकारकडून नामकरणाबाबत काही धोरण प्रस्तावित असल्यास त्याला प्राधान्य देऊन त्याला अंतिम स्वरूप द्यावे असे निर्देशही न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान दिले.
