मुंबई - कारागृहातील बंदीवानांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संवाद साधण्यासाठी व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉलमार्फत सुविधा सुरू करण्यात आली होती. मात्र ही सुविधा आता बंद करण्यात आली आहे. ही सुविधा पुन्हा सुरू करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या संस्थेने दाखल केली याचिका - जुलै 2020 मध्ये कोविडच्या काळात कारागृहामध्ये बंदीवानांसाठी व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉल सुविधा सुरू करण्यात आली होती. बंदीवानांसाठी सुरू केलेली ही सुविधा 2021 मध्ये अचानक बंद करण्यात आली. याबाबतचा दावा पीपल्स युनियन फॉर सिव्हिल लिबर्टीज या स्वयंसेवी संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.
कोरोनात सुरू करण्यात आली होती व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉल सुविधा - 2016 रोजी जारी केलेल्या मॉडेल प्रिझन मॅन्युअलनुसार प्रत्येक कारागृहाच्या अधीक्षकाने बंदीवानांना त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य आणि वकिलांशी संपर्क साधण्यासाठी पैसे देऊन टेलिफोन आणि व्हिडिओ कॉल करण्याची सुविधा देण्यात आली होती. व्हॉईस आणि व्हिडीओ कॉल सुविधा बंद करण्याच्या सरकारी निर्णयामुळे बंदीवानांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे. ही सुविधा बंद करून प्रत्यक्ष भेटींना परवानगी देण्याचा निर्णय बंदीवानांच्या कुटुंबातील सदस्यांना आणि वकिलांसाठी त्रासदायक ठरत असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. कारागृहातील बंदीवानांसाठी व्हॉईस आणि व्हिडिओ कॉल करणे सोयीचे असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.
सदर याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ताआणि न्या. व्ही. जी. बिश्त यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तेव्हा याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकून घेत त्यांनी उपस्थित केलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. प्रत्येकजण बंदीवानांना भेटण्यासाठी कारागृहात जाऊ शकत नाही. त्यामुळे बंदीवानांना व्हिडिओ आणि व्हॉईस कॉल करण्यास परवानगी का दिली जाऊ शकत नाही? असा सवाल मुख्य न्या. दत्ता यांनी राज्य सरकारच्या वकिलांना विचारला. तसेच सरकारकडून या प्रश्नावर सूचना घेण्याचे निर्देश देत सुनावणी बुधवारी निश्चित केली.
