मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये ( Mumbai High Court ) सर्वोच्च न्यायालयाच्या ( Supreme Court ) कोलिजीअमने अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या नावाची शिफारस केली होती. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी 16 जुलै रोजी याबाबतची अधिसूचना जारी करत 9 अतिरिक्त न्यायमूर्तींच्या निवडीला मंजुरी दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती ए. के. मेनन यांच्या निवृत्तनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाची न्यायमूर्तीची संख्या 54 वर आली होती. आता ती 63 वर गेली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालय 31 न्यायमूर्तींचे पदे अद्यापही रिक्त आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोलिजीअमने अतिरिक्त न्यायमूर्ती पदासाठी ऍड. किशोर संत, ऍड. वाल्मीकी मेन्झेस, ऍड. कमल खटा, ऍड. शर्मिला देशमुख, ऍड. अरुण पेडणेकर, ऍड. संदीप मारने, ऍड. गौरी गोडसे, ऍड. राजेश पाटील आणि ऍड. आरीफ डॉक्टर यांच्या नावाची शिफारस केली होती. केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी आज याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. या वकिलांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींची 94 पदे असून सध्या 45 कायमस्वरूपी व 9 अतिरिक्त न्यायमूर्ती कार्यरत आहेत. तर आणखी अतिरिक्त 9 न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आल्याने उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्तींची संख्या 63 इतकी झाली आहे.
न्यायालयाकडील प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच आहे. भारताच्या 3 स्तरीय न्यायव्यवस्थेत सुमारे साडेचार कोटी खटले प्रलंबित आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचा विचार करता नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडनुसार मुंबई उच्च न्यायालयासमोर जवळपास 6 लाख खटले प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 1.14 लाख नवीन खटले वर्षभरात दाखल झाले आहेत. यामध्ये 16 हजारांहून अधिक फौजदारी खटले हे 10 वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत. अधिकाधिक प्रकरणांचा निपटारा होण्याच्या दृष्टीने अनेक न्यायालये वेळ मर्यादेपलीकडे जाऊन सुनावणी करत आहेत. सुट्टीकालीन न्यायालयांमध्ये देखील जास्तीत- जास्त खटले निकाली काढण्यावर भर दिला जात आहे.
हेही वाचा - Deepali Syed Statement : वाद आणि मान-अपमान बाजूला ठेवून शिंदे व ठाकरेंनी एकत्र यावे- दिपाली सय्यद
