मुंबई - गोरेगाव खंडणी प्रकरणात (Goregaon extortion case) मुंबई महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाकडून मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग (Param Bir Singh) यांना 17 नोव्हेंबर रोजी फरार घोषित करण्यात आले होते. सिंग यांनी याविरोधात किल्ला न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर आज (2 डिसेंबर) न्यायालयाने निर्णय दिला. परमबीर सिंग यांच्या विरोधातील फरार घोषित आदेश आज अखेर न्यायालयाने रद्द (Court cancels Absconding Order) केला आहे. त्यामुळे परमबीर सिंग यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
- परमबीर सिंग तब्बल 231 दिवसांनंतर मुंबईत -
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी वसुलीचा आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग तब्बल 231 दिवसांनंतर मुंबईत दाखल झाले होते. त्यानंतर गोरेगाव पोलीस स्थानकात दाखल खंडणी प्रकरणाच्या तपासासाठी कांदिवली युनिट अकराने सिंग यांची तब्बल सात तास चौकशी केली होती. सिंग यांच्या वकिलांकडून न्यायालयात फरार घोषित केलेला आदेश रद्द करण्यात यावा याकरिता अर्ज करण्यात आला होता. या अर्जावर आज महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने निर्णय दिला आहे.
- व्यावसायिकाने केली होती तक्रार -
परमबीर सिंग यांनी सचिन वाझे यांच्या माध्यमातून खंडणी वसुली केली अशी तक्रार गोरेगावातील एका व्यावसायिकाने केली होती. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या क्राईम ब्रॅंचने परमबीर सिंग यांच्या नावे समन्स बजावला होता. पण अनेक समन्सला कोणताच प्रतिसाद न मिळाल्याने अखेर किल्ला न्यायालयाने परमबीर सिंग यांना फरार घोषित करण्यात आले.
