मुंबई- येथील एक जोडप्याने जुन्या सरोगसी कायद्याप्रमाणे आपत्य होण्याकरिता उपचार घेता यावेत यासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला आहे. नवीन सहाय्यक पुनरुत्पादन तंत्रज्ञान (एआरटी) कायदा आणि सरोगसी कायदा आणण्यापूर्वी सुरू केलेली सरोगसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची परवानगी देण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात त्यांनी याचिका केली आहे.
नव्या कायद्याचा जुन्या प्रकरणात खोडा - या जोडप्याने सांगितले की त्यांचे पालक बनण्याचे स्वप्न कायदेशीर गोंधळ आणि नवीन कायद्यांतर्गत राष्ट्रीय मंडळ किंवा नोंदणी स्थापन करण्यात येत सरकारच्या अपयशामुळे अडकले आहे. मुंबईतील एआरटी क्लिनिकमध्ये हस्तांतरित करण्यासाठी त्यांचे क्रायोप्रीझर्व्ह केलेले गर्भ सोडण्यासाठी रुग्णालयाला निर्देश देण्यासाठी या आठवड्यात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. गर्भची विक्री आणि सट्टेबाजी रोखण्यासाठी जानेवारीमध्ये लागू करण्यात आलेल्या नवीन कायद्यांना सरोगसीसाठी नियामक प्राधिकरणाची मंजुरी आवश्यक आहे.
एआरटी कायदा वैयक्तिक वापरासाठी - स्वतःचे गर्भ हस्तांतरित करण्यास कायदा परवानगी देतो. संक्रमणकालीन काळात नियामक संस्थांची स्थापना व्हायची असल्याने क्लिनिक आणि बँका मंडळाच्या स्थापनेची वाट न पाहता गर्भ हस्तांतरित करू शकतात असे याचिकेत म्हटले आहे. प्रत्यारोपण फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला होणार होते. क्लिनिक त्यांना स्वीकारण्यास तयार आहे कायद्यानुसार पुढील प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल असे याचिकेत म्हटले आहे.
काय आहे याचिका - न्यायालयीन हस्तक्षेपाची मागणी करणाऱ्या जोडप्याचा विवाह १४ वर्षांपूर्वी झाला होता. दोन मुले गमावल्यामुळे बायकोला डॉक्टरांनी सांगितले होते की हिस्टेरेक्टॉमीनंतर तिला यापुढे नैसर्गिकरित्या मूल होऊ शकणार नाही. कायद्याने तिला सरोगेट आईचा शोध घेण्याची परवानगी दिल्यावर हा आघात कमी झाला. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये याचिकेत म्हटले आहे की त्यांनी प्रक्रिया सुरू केली. 25 डिसेंबर 2021 रोजी राष्ट्रपतींनी नवीन सरोगसी कायद्याला संमती दिली. त्यांनी यापूर्वी एआरटी कायद्याला ग्रीन सिग्नल दिला होता. या याचिकेत म्हटले आहे की वैद्यकीय सुविधेने दोन आठवड्यांनंतर सांगितले की ते गर्भ हस्तांतरित करू शकत नाहीत.
हेही वाचा - सरोगसीचा मार्ग स्वीकारलेले प्रियांका-निकसह इतर सेलिब्रिटी
