मुंबई : सोमवारी १८ जुलैपासून ( Session of Parliament is start on July 18 ) संसदेचे पावसाळी अधिवेशन ( Monsoon session of Parliament ) सुरू होत आहे. ज्यामध्ये सुमारे 24 नवीन विधेयके मांडण्याचे प्रस्तावित आहे. या अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संसदीय कामकाज समितीकडून काही असंसदीय शब्दांची यादी जाहीर करण्यात आली आहे. विरोधकांनी केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठवली ( Opposition has Criticized Central Government ) आहे. यावर आता शिवसेनेचे नेते व खासदार संजय राऊत ( Shiv Sena leader and MP Sanjay Raut ) यांनी प्रतिक्रिया दिली असून, भाजप सरकारचा हा लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न असल्याचे राऊत यांनी म्हटले आहे.
लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रयत्न : यावेळी बोलताना राऊत म्हणाले की, "आता संसदेच्या कामकाजात भ्रष्टाचारी, गद्दार, आंदोलन जीवी अशा शब्दांना संसदेच्या कामकाजात बंदी घालण्यात आली आहे. याचा अर्थ एक प्रकारे संसदेमध्ये प्रखर बोलण्यावरच बंदी घातलेली आहे. सरकारला जाब विचारण्यासाठी आणि प्रखर बोलण्यासाठी अशा शब्दांचा वापर करावा लागतो. पण, संसदीय लोकशाहीत अशा प्रकारच्या शब्दांवरच बंदी आणल्याने आपल्या संसदीय लोकशाहीवरचा हा जबरदस्त हल्ला आहे. खरं बोलण्यावर बंदी आणणे म्हणजे एक प्रकारे लोकशाहीचा गळा घोटण्यासारखंच आहे."
लोकशाहीला धोका : "याच सर्व पार्श्वभूमीवर उद्या संध्याकाळी मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या नेतृत्वाखाली सर्व विरोधी पक्षांची बैठक बोलवण्यात आलेली आहे. यापूर्वी विरोधी पक्ष आपला आवाज बुलंद करण्यासाठी आणि सरकारला जाब विचारण्यासाठी संसदेच्या पायऱ्यांवर निदर्शने केली जात होती. अगदी भाजपच्या खासदारांनीसुद्धा त्यावेळी निदर्शने केलेली अहेत. आम्हीदेखील त्यांच्यासोबत बसून सरकारला जाब विचारलेला आहे. अगदी गांधीजींच्या पुतळ्यासमोर बसूनदेखील आम्ही आंदोलन केलेली आहेत. त्यावरसुद्धा आता बंदी टाकण्यात आलेली आहे. सरकारला ही भीती कसली आहे? लोकशाहीचीच भीती जर एखाद्या सरकारला वाटत असेल, तर या देशात लोकशाहीलाच खतरा आहे." असं परखड मत खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केल आहे.
ही लोकप्रतिनिधींची मुस्कटदाबी : पुढं बोलताना राऊत म्हणाले की, "हे सरकार लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आहे. मतपेटीतून हे लोकप्रतिनिधी येथपर्यंत आलेत. अशा वेळेला जे लोकांचे प्रतिनिधी संसदेमध्ये आपले परखड आणि स्पष्ट मत मांडतात, लोकांचे प्रश्न मांडतात त्यांचीच जर तुम्ही अशी मुस्कटदाबी करणार असाल, तर या देशात लोकशाही आहे का? असा प्रश्न फक्त आम्हालाच नाही, तर संपूर्ण जगाला पडतो. अगदी आणीबाणी असेल व अशा प्रकारच्या घटना ज्या ज्या वेळी आपल्या देशात घडतात त्या त्या वेळी जनतेने विरोधात आवाज उठवला आहे." अशा शब्दांत संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारला स्पष्ट इशारा दिलेला आहे.
हेही वाचा : State Cabinet Meeting : मंत्रिमंडळाची बैठक, शिंदे सरकार घेणार नामांतराचा पुन्हा निर्णय?
