ETV Bharat / city

Sanjay Raut संजय राऊतांचं विशेष पीएमएलए न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज; गुरुवारी होणार सुनावणी

शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष Sanjay Raut application for bail in special PMLA court पीएमएलए न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर उद्या गुरुवारी सुनावणी पार पडणार आहे. पत्राचाळ प्रकरणात राऊत सध्या ऑर्थर रोड कारागृहात आहे.

Sanjay Raut
Sanjay Raut
author img

By

Published : Sep 7, 2022, 4:35 PM IST

Updated : Sep 7, 2022, 7:35 PM IST

मुंबई शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष Sanjay Raut application for bail in special PMLA court पीएमएलए न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर उद्या गुरुवारी सुनावणी पार पडणार आहे. पत्राचाळ प्रकरणात राऊत सध्या ऑर्थर रोड कारागृहात आहे.



शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. एक ऑगस्ट रोजी संजय राऊत यांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक केली होती सध्या संजय राऊत हे आर्थर रोड जेल मधील कारागृहामध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत. संजय राऊत यांना मंगळवारी वकिलांच्या मार्फत जामीन अर्ज दाखल केला आहे या अर्जावर उद्याला मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए कोर्टात न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांच्या समोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. संजय राऊत यांच्या विरोधात ईडीकडे कुठल्याही पुरावे नसल्याने राऊत यांच्या वतीने आरोप पत्र दाखल होण्यापूर्वी जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाला आता ईडी काय उत्तर देते हे उद्या स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.


गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राऊत यांना 1 ऑगस्ट रोजी अटक केली होती. संजय राऊत यांना यापूर्वी दोन वेळा ईडी कोठडी देण्यात आली होती त्यानंतर त्यांची रवानगी 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये रवानगी करण्यास आली होती 5 सप्टेंबर रोजी न्यायालयी कोठडी संपलीनंतर त्यांना न्यायालयासमोर पुन्हा हजर करण्यात आले होते त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना पुन्हा 14 दिवसाची 19 सप्टेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती.



पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय? पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला.

पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.

असे प्रकरण उजेडात आले? जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं भाडं भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आलं होतं, पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडं भरलं. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडं न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचं कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली, पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झालं.
2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं पुनर्वसन कसं करायचं आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झालं.




ईडीची केस काय? ईडीने केलेल्या दाव्यानुसार जीएपीसीएलच्या बेकायदेशीर कारवाईमधून 1,039.79 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. प्रविण राऊत यांना एचडीआयएलकडून 100 कोटी रुपये मिळाले, हे पैसे नंतर वेगवेगळ्या अकाऊंटमध्ये वळवण्यात आले. ही खाती प्रविण राऊत यांच्या जवळचे, कुटुंबातले सदस्य आणि व्यावसायिकांची आहेत, ज्यात संजय राऊत यांच्या कुटुंबाचाही समावेश आहे, असं इडीने सांगितलं. 2010 साली संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा यांच्या खात्यात प्रविण राऊत यांची पत्नी माधुरी यांनी 83 लाख रुपये जमा केले. वर्षा यांनी ही रक्कम दादरमध्ये घर विकत घेण्यासाठी केला, असा दावा इडीने केला आहे. इडीची चौकशी सुरू झाल्यानंतर वर्षा राऊत यांनी माधुरी यांना 55 लाख रुपये ट्रान्सफर केले. 'याच काळात अलिबागमध्ये किहीम बिचजवळ वर्षा राऊत आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या नावाने 8 प्लॉट विकत घेण्यात आले. यातल्या स्वप्ना पाटकर या सुजित पाटकर यांच्या पत्नी आहेत.

सुजित पाटकर हे संजय राऊतांच्या जवळचे आहेत. जमिनीच्या या व्यवहारामध्ये नोंदणीकृत किंमतीशिवाय जमिन विकणाऱ्याला रोख रक्कमही देण्यात आली. ही संपत्ती आणि प्रविण राऊत यांच्या इतर संपत्तीची माहिती घेतल्यानंतर प्रविण राऊत आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्यात आली,' अशी माहिती इडीने दिली. दोन समन्सनंतर संजय राऊत चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत, त्यानंतर इडीने रविवारी सकाळीच संजय राऊत यांच्या घरावर धाड टाकली. दिवसभर चौकशी केल्यानंतर संजय राऊत यांना ताब्यात घेण्यात आलं आणि नंतर त्यांना अटक करण्यात आली. इडीने याआधी राऊतांची दादर आणि अलिबागमधली संपत्ती जप्त केली आणि राऊत यांना अटक केली.

मुंबई शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विशेष Sanjay Raut application for bail in special PMLA court पीएमएलए न्यायालयात अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जावर उद्या गुरुवारी सुनावणी पार पडणार आहे. पत्राचाळ प्रकरणात राऊत सध्या ऑर्थर रोड कारागृहात आहे.



शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत यांनी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टामध्ये जामिनासाठी अर्ज दाखल केला आहे. एक ऑगस्ट रोजी संजय राऊत यांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ प्रकरणात आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी अटक केली होती सध्या संजय राऊत हे आर्थर रोड जेल मधील कारागृहामध्ये न्यायालयीन कोठडीत आहेत. संजय राऊत यांना मंगळवारी वकिलांच्या मार्फत जामीन अर्ज दाखल केला आहे या अर्जावर उद्याला मुंबई सत्र न्यायालयातील पीएमएलए कोर्टात न्यायाधीश एम.जी. देशपांडे यांच्या समोर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. संजय राऊत यांच्या विरोधात ईडीकडे कुठल्याही पुरावे नसल्याने राऊत यांच्या वतीने आरोप पत्र दाखल होण्यापूर्वी जामीन अर्ज दाखल केला आहे. या अर्जाला आता ईडी काय उत्तर देते हे उद्या स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.


गोरेगाव येथील पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात राऊत यांना 1 ऑगस्ट रोजी अटक केली होती. संजय राऊत यांना यापूर्वी दोन वेळा ईडी कोठडी देण्यात आली होती त्यानंतर त्यांची रवानगी 14 दिवसाच्या न्यायालयीन कोठडीमध्ये रवानगी करण्यास आली होती 5 सप्टेंबर रोजी न्यायालयी कोठडी संपलीनंतर त्यांना न्यायालयासमोर पुन्हा हजर करण्यात आले होते त्यावेळी न्यायालयाने त्यांना पुन्हा 14 दिवसाची 19 सप्टेंबर पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली होती.



पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय? पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि भाडेकरू या तिघांमध्ये हा करार झाला होता, पण 14 वर्षांनंतरही हा करार कागदावरच राहिला.

पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. तिघांमध्ये झालेल्या करारानुसार जीएपीसीएल चाळीच्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर देईल, तसंच म्हाडासाठी घरं बांधेल आणि उरलेली जागा खासगी विकासकाला विकेल. पण इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केलं आणि फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली.

असे प्रकरण उजेडात आले? जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं. जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं भाडं भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आलं होतं, पण जीएपीसीएलने 2014-15 पर्यंतच भाडं भरलं. याच काळात जीएपीसीएलने भाडेकरूंसाठी एकही घर न उभारता 9 खासगी विकासकांना एफएसआय विकला. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडं न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचं कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली, पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झालं.
2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं पुनर्वसन कसं करायचं आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झालं.




ईडीची केस काय? ईडीने केलेल्या दाव्यानुसार जीएपीसीएलच्या बेकायदेशीर कारवाईमधून 1,039.79 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. प्रविण राऊत यांना एचडीआयएलकडून 100 कोटी रुपये मिळाले, हे पैसे नंतर वेगवेगळ्या अकाऊंटमध्ये वळवण्यात आले. ही खाती प्रविण राऊत यांच्या जवळचे, कुटुंबातले सदस्य आणि व्यावसायिकांची आहेत, ज्यात संजय राऊत यांच्या कुटुंबाचाही समावेश आहे, असं इडीने सांगितलं. 2010 साली संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा यांच्या खात्यात प्रविण राऊत यांची पत्नी माधुरी यांनी 83 लाख रुपये जमा केले. वर्षा यांनी ही रक्कम दादरमध्ये घर विकत घेण्यासाठी केला, असा दावा इडीने केला आहे. इडीची चौकशी सुरू झाल्यानंतर वर्षा राऊत यांनी माधुरी यांना 55 लाख रुपये ट्रान्सफर केले. 'याच काळात अलिबागमध्ये किहीम बिचजवळ वर्षा राऊत आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या नावाने 8 प्लॉट विकत घेण्यात आले. यातल्या स्वप्ना पाटकर या सुजित पाटकर यांच्या पत्नी आहेत.

सुजित पाटकर हे संजय राऊतांच्या जवळचे आहेत. जमिनीच्या या व्यवहारामध्ये नोंदणीकृत किंमतीशिवाय जमिन विकणाऱ्याला रोख रक्कमही देण्यात आली. ही संपत्ती आणि प्रविण राऊत यांच्या इतर संपत्तीची माहिती घेतल्यानंतर प्रविण राऊत आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्यात आली,' अशी माहिती इडीने दिली. दोन समन्सनंतर संजय राऊत चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत, त्यानंतर इडीने रविवारी सकाळीच संजय राऊत यांच्या घरावर धाड टाकली. दिवसभर चौकशी केल्यानंतर संजय राऊत यांना ताब्यात घेण्यात आलं आणि नंतर त्यांना अटक करण्यात आली. इडीने याआधी राऊतांची दादर आणि अलिबागमधली संपत्ती जप्त केली आणि राऊत यांना अटक केली.

Last Updated : Sep 7, 2022, 7:35 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.