मुंबई - नुकत्याच राज्यभरात वरीष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. काहींचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्याने त्यांची बदली करण्यात आलीय, तर काहींना बढती मिळाली. यावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता. त्याला शिवसेनेचे मुखपत्र 'सामना'तून प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे पत्ते पिसले
गृहमंत्री अनिल देशमुख, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, कॉंग्रेसचे बाळासाहेब थोरात अशा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी एकत्र बसून पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदलीचे पत्ते पिसले आहेत हे स्पष्ट दिसते. कोणत्याही कुरबुरी न होता हे बदल झाले हे महत्त्वाचे. बाकी विरोधक काय बोलतात व टीका करतात याकडे फार लक्ष देण्याची गरज नाही. मर्जीतले अधिकारी त्यांनी त्यांच्या काळात नेमले. आता कर्तबगारी पाहून नेमणुका झाल्या. त्यामुळे कोणी किती टीका केली तर सरकारचा व्यवहार जनतेच्या सुरक्षेशी असतो, त्याबाबत व्यवहार चोख झाला, असे सांगता यावे, अशा प्रकारे पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत, असे बदल्यांवरून टीका करणाऱ्या विरोधकांना सामनाच्या अग्रलेखातून फटकारले आहे.
थांबा! आता बदल्यांमागचा हिशेबच जाहीर करतो
पोलीस दलात प्रथमच मोठे फेरबदल करण्यात आले आहेत. यावर विरोधी पक्षाने नेहमी प्रमाणे टीकेचे तुणतुणे वाजवले आहे. सरकारला बदल्यांशिवाय दुसरे काहीच काम नाही किंवा बदल्यांचे दुकानं उघडले आहे, असे नेहमीच ठेवणीतले टीकास्त्र सोडले आहे. चंद्रकांत पाटील वगैरे नेत्यांनी त्याहीपुढे जाऊन टीकेच्या डफावर थाप मारत सांगितले आहे की..थांबा! आता बदल्यांमागचा हिशेबच जाहीर करतो. हिशेबाची वही आधीच्या सरकारने ठेवली असावी, असे एकंदरीत पाटलांच्या विधानावरून दिसते, असा टोला भाजपा प्रदेशाध्यक्षांना लावण्यात आलाय.
बदल्यांचा आदेश निघाल्यापासून विरोधी पक्षांचा गुदमरलेला श्वास पाहता सरकारने पोलिसांच्या बदल्या करून चांगलेच केले, हे मानायला जागा आहे. यापैकी बहुतेक अधिकारी फडणवीस सरकारच्या काळात नेमलेले होते व सरकारने शपथ घेताच या अधिकाऱ्यांना तात्काळ बदलावे, अशी जोरात मागणी असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सात-आठ महिने कोणत्याही प्रमुख अधिकाऱ्यास हात लावला नाही. कोविड काळात याच अधिकाऱ्यांच्या मदतीने मुख्यमंत्र्यांनी संकटाचा सामना केला. प्रशासन हे लोकनियुक्त सरकारचे असते, एखाद्या राजकीय पक्षाचे नसते. मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनावर विश्वास ठेवला हे महत्त्वाचे. पहिल्या महिनाभरातच त्यांना बदल्या करता आल्या असत्या, पण त्या केल्या नाहीत, असे देखील विरोधकांना सुनावले आहे.
...आणि हिशेब दिला!
बदल्यांच्या दुकानदारीची प्रथा सरकारला पडायची नसावी. आता ज्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या झाल्या आहेत. त्याचा अभ्यास विरोधकांनी केल्यास इतक्या पारदर्शक बदल्या व नेमणूका यापूर्वी कधीच झाल्या नाहीत याची खात्री त्यांना पटेल. देवेन भारती हे दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) काम उत्तम प्रकारे करत होते. त्यांचा दरारा, नावलौकिक चांगला होता. त्यांना मुंबई - महाराष्ट्रातील गुन्हेगारी जगताची खडा न खडा माहिती होती. तरीही त्यांचा बराच कार्यकाळ बाकी असताना त्यांची बदली का झाली? हा प्रश्न अनेकांना पडला, तरी इतरांच्या बाबतीत कोणतीही शंका घेण्याचे कारण दिसत नाही. ठाणे व पुण्याचे पोलीस आयुक्त बदलले नाहीत. वेंकटेशम् पुण्यात व फणसाळकर ठाण्यातच आहेत व त्यांच्या नेमणुका फडणवीस सरकारने केल्या हे विरोधकांनी विसरू नये, असा टोला देखील टीका करणाऱ्या विरोधकांना लगावण्यात आला आहे.
नाशिकचे पोलीस आयुक्त नांगरे पाटील यांनाही आधीच्याच सरकारने नेमले. आता त्यांना मुंबईत कायदा सुव्यवस्थेचे सहपोलीस आयुक्त म्हणून आणले, तर त्याचे विरोधकांनी स्वागत केले पाहिजे. कोविड काळात तुरुंग महानिरीक्षक म्हणून उत्तम काम केलेले दीपक पांडे हे नाशिकचे आयुक्त झाले. हे सर्व पडद्यामागे राहून काम करणारे अधिकारी प्रत्यक्ष फिल्डवर येऊन काम करण्याची संधी शोधतात. अनेकदा त्यांना लॉबिंग वगैरे जमत नाही. अशा चाणाक्ष अधिकाऱ्यांना हेरून प्रशासनाच्या मूळ प्रवाहात आणणे हेच राजकीय नेतृत्वाचे काम असते.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याच्या महासंचालकपदी रजनीश सेठ आले. मुंबईचे सहआयुक्त गुन्हे म्हणून मिलिंद भारंबे , मुंबईच्या वाहतूक नियंत्रणाची जबाबदारी सहआयुक्त म्हणून यशस्वी यादवांवर पडली आहे. हे सर्व कर्तबगार अधिकारी आहेत व त्यांच्या नेमणुकावर टीका करणे म्हणजे पोलीस दलाचे खच्चीकरण करण्याचे प्रयोग असल्याचे विरोधकांना सुनावले आहे. आशुतोष डुंबरे हे गुप्तचर विभागाचे आयुक्त म्हणून रश्मी शुक्ला यांची जागा घेत आहेत. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, नांदेड विभागातही काही अत्यावश्यक बदल केले आहेत. त्यातले काही बदल हे आधीच करायला हवे होते, पण ते आता केले हेही नसे थोडके, अशा प्रकारे सेनेने राज्यातील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवर भाष्य केले आहे.
