मुंबई - मुंबईतील एका महिलेने मुलाचा ताबा मिळावा याकरिता सत्र न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायालयाने निकाल देत असे म्हटले आहे की, लहान मुलांच्या जडणघडणीत आईचे सर्वात मोठे योगदान असते. त्यामुळे किंबहुना मुलाची आजी ही त्या मुलाच्या संगोपनासाठी आईसाठी पर्याय बनवू शकत ( mothers company more valuable to children ) नाही. तसेच, लहान मुलांचा ताबा आईला देण्याचे निर्देश न्यायालयाने ( mumbai Court ) देत, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.
न्यायालयाने सांगितले की, आई मुलांचा सांभाळ करण्यास सक्षम असेल तर अन्य व्यक्तीकडे ते देणे अयोग्य ठरेल. मुलांचे व्यक्तिमत्त्व घडवण्यात आईची भूमिका नि:संशय अत्यंत महत्त्वाची असते. मुलाला आईकडूनच चांगले संरक्षण, संस्कार मिळतात. आईच्या छायेतच मुले चांगल्या पद्धतीने वाढतात, असे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस. यू. वडगावकर यांनी आपल्या आदेशात सांगितले.
एका प्रकरणात लहान मुलाच्या कस्टडीवरून वाद निर्माण झाला आहे. या कायदेशीर वादाचा फैसला करताना कनिष्ठ न्यायालयाने मुलाची कस्टडी त्याच्या आईकडे देण्याचे निर्देश दिले. याचवेळी न्यायालयाने मुलाला आईकडून मिळणार्‍या माया ममतेची दुसर्‍या कुणाशीही तुलना केली जाऊ शकत नसल्याचे महत्त्वपूर्ण मत नोंदवले.
लहान मुलाचा ताबा कुणाकडे?, त्याच्या आईकडे की वडिलांकडे? यावरून निर्माण झालेला वाद कनिष्ठ न्यायालयापुढे सुनावणीसाठी आला होता. या प्रकरणात न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला आहे. मुलाचा ताबा त्याच्या आईकडे देण्याचा आदेश देतानाच मुलाच्या पालनपोषणासाठी प्रत्येक महिन्याला 20 हजार रुपयांचा निर्वाह भत्ता द्या, असा आदेशही न्यायालयाने मुलाच्या पित्याला दिला आहे.
लहान मुलांच्या जडणघडणीत आईचे अनन्यसाधारण योगदान असल्याचे मुंबईतील कनिष्ठ न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या निकालात स्पष्ट केले आहे. कुठल्याही लहान मुलाच्या जडणघडणीत जेवढ्या प्रमाणात त्या मुलाच्या जन्मदात्रीचे अर्थात मुलाच्या आईचे योगदान असते तितके योगदान दुसरे कोणीही देऊ शकत नाही.
पतीने खासगी रुग्णालयाचा अहवाल सादर केला होता. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, या अहवालातून ही वस्तुस्थिती सिद्ध होत नाही की महिलेला कोणता मानसिक आजार आहे. त्याचबरोबर मुलाच्या संगोपनासाठी पतीने आपल्या आईला मुलाची आजी पर्याय म्हणून न्यायालयासमोर हजर केले होते. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की जन्म देणाऱ्या आईची जागा आजी घेऊ शकत नाही. तसेच आजीचे वय जास्त आहे. त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या समस्या असतील. अशा स्थितीत आईने मुलाची काळजी घेणे अधिक योग्य ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण? - पुण्यातील 37 वर्षीय व्यक्तीने 2012 मध्ये मुंबईतील एका तरुणीशी लग्न केले होते. त्या महिलेने गेल्या वर्षी पती आणि सासरच्या लोकांविरुद्ध कौटुंबिक हिंसाचाराची तक्रार दंडाधिकारी न्यायालयात दाखल केली होती. मुलाला भेटण्यापासून रोखले जात असल्याचा आरोप महिलेने केला होता. या प्रकरणात गेल्या आठवड्यात न्यायालयात पोहोचलेल्या महिलेच्या पतीला न्यायालयाने त्याच्या पत्नीला दरमहा 20,000 रुपये भत्ता देण्याचे आदेश दिले. यासोबतच मुलाचा ताबाही महिलेला देण्यात आला. मुलाच्या विकासासाठी त्याची आईसोबत असणे अधिक महत्त्वाचे आहे. या प्रकरणात पतीने पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्याचा दावा केला होता. पत्नीची मानसिक स्थिती ठीक नसल्यामुळे तिच्यासोबत मुलाला ठेवू शकत नाही, असे म्हणणे पतीने मांडले होते. मात्र, महिलेला कोणताही मानसिक आजार असल्याचे तपासात सिद्ध झाले नाही. त्याआधारे न्यायालयाने पतीचा दावा फेटाळून लावला.
हेही वाचा - शिंदे गट आणि शिवसेनेतील वादावर ८ ऑगस्टला होणार सुनावणी, निवडणूक आयोगाला 'हे' दिले सर्वोच्च निर्देश
