मुंबई - विधानपरिषदेसाठी राज्य सरकारकडून पाठवण्यात आलेली 12 नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्यपाल सचिवालयात उपलब्ध नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना राज्यपाल सचिवालयाने दिली आहे.
राज्यपाल सचिवालयाकडे 22 एप्रिल 2021 रोजी मागितली होती माहिती -
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्यपाल सचिवालयाकडे 22 एप्रिल 2021 रोजी माहिती विचारली होती की, मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेली यादी देण्यात यावी. तसेच मुख्यमंत्री महोदय/ मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे राज्यपाल नामीत विधानपरिषदेवर सदस्य नेमणुकीबाबत राज्यपाल महोदयांकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाची सद्यस्थितीची माहिती देण्यात यावी.
हेही वाचा - मुळचे मुंबईकर रियूबेन बंधू ठरले यूकेतील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वात श्रीमंत उद्योगपती!
19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे उत्तर -
अनिल गलगली यांच्या अर्जावर 19 मे 2021 रोजी राज्यपाल सचिवालयाचे सचिव जयराज चौधरी यांनी उत्तर देत कळवले की, राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्यांची यादी जनमाहिती अधिकारी ( प्रशासन) यांच्या कार्यालयात उपलब्ध नसल्याने, आपणास उपलब्ध करुन देता येत नाही, असे उत्तर देण्यात आले.
राज्य सरकारकडून वेळोवेळी 12 विधानपरिषद नामनियुक्त सदस्यांची यादी राज्य सरकारकडून पाठवली गेल्या असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयात देखील या संबंधी याचिका दाखल झाली असून, या बाबत निर्णय घेण्याबाबत उशीर होण्याचे कारण विचारले जात आहे. मात्र, राज्यपाल सचिवालयाकडून नावाची यादीच उपलब्ध नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर मुख्यमंत्री सचिवालयाने यादी देण्यास आधी नकार दिला असल्याचे अनिल गलगली यांनी सांगितले. त्यामुळे खरोखरच यादी पाठवली असेल तर मुख्यमंत्री सचिवालय आणि राज्यपाल सचिवालय यापैकी एकाने माहिती सार्वजनिक करावी. राज्यपालांनी यादी असल्यास त्यावर होय किंवा नाही, असा एकतरी निर्णय घेत कोंडी सोडवावी, अशी मागणी गलगली यांनी केली आहे.
हेही वाचा - सहा महिन्यांनंतरही १२ आमदारांची नियुक्ती का नाही? हायकोर्टाचा राज्यपालांना सवाल
