मुंबई - देशात सर्वाधिक कोरोना रुग्ण संख्या असलेल्या महाराष्ट्रामध्ये मुंबई हॉटस्पॉट ठरली आहे. मुंबईत करोनाने विळखा घातला असताना दक्षिण मुंबईतील नरिमन पॉईंट, मलबार हिल हा परिसर आतापर्यंत कोरोनाच्या दृष्टीनं सुरक्षित समजला जात होता. परंतु, गेल्या काही दिवसात मंत्रालयासमोरील मंत्र्यांच्या बंगल्याच्या पाठीमागे असलेल्या कर्मचारी निवासस्थानातील काही लोकांना करोनाची लागण झाल्याने हा परिसर विलगीकरण करण्यात आला होता. आता तर विधिमंडळात सतरा कोरोना रुग्ण आढळल्याने येत्या तीन ऑगस्टपासून प्रस्तावित असलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनापुढे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
विधिमंडळ परिसरातील कर्मचारी निवासस्थानातील कर्मचारी हे खासकरून विविध मंत्र्यांच्या बंगल्यात खानसामा, आचारी, कपडे इस्त्री करणारे आहेत. करोना लागण झालेल्या या कर्मचाऱ्यांनी कुठल्या मंत्र्यांच्या बंगल्यात या काळात काम केले आहे, याची खातरजमा होत नसल्याने बंगले निर्जंतुकीकरण करण्यात आले होते. अशा परिस्थितीत विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन ३ ऑगस्टपासून झाले तर मंत्री, त्यांचे कर्मचारी आणि अधिवेशनाला उपस्थित राहणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी धोक्याची घंटा ठरू शकेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
आतापर्यंत विधानभवनाच्या बाहेर असलेला कोरोनाचा प्रादुर्भाव आता थेट विधानभवनात देखील पोहोचला आहे. विधिमंडळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तब्बल 17 कर्मचारी कोरोना बाधित होऊन बरे झाले आहेत. यामध्ये आठ ते नऊ पोलीस कर्मचाऱ्यांचा समावेश असल्याची माहिती आहे. विधीमंडळात कर्मचारी असलेले लिपिक-टंकलेखकाचे काही दिवसापूर्वी कोरोनाने निधन झाल्याची बातमी आहे. त्यामुळे आता अवघे विधानमंडळ धास्तावले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागात काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, हे कर्मचारी निवासस्थान विलगीकरण करण्यात आले होते. या निवासस्थानात मंत्री बंगल्यावर घरगुती काम करणारे कर्मचारी वर्षानुवर्षे राहत आहेत. यातील बहुसंख्य कर्मचारी हे संबंधित मंत्र्यांनी गावाकडून मदतनीस म्हणून आणलेले आहेत. ते कुठल्याही शासकीय सेवेत नाहीत. मंत्री बदलला आणि नवीन आला की हे त्या मंत्र्यांकडे स्वतःची शिफारस करून काम मिळवतात आणि याच वसाहतीत राहतात.
विशेष म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळातील तीन मंत्री ही कोरोना पॉझिटिव झाले होते. यामध्ये गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड आणि धनंजय मुंडे हे देखील कोरोनामुक्त झाले. “यशोधन” या सनदी अधिकाऱ्यांच्या इमारतीत करोनाने शिरकाव केला. आता, या कर्मचारी वसाहतीत देखील करोनाचा शिरकाव झाला आहे. मंत्री बंगले आणि विधानभवनच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरील मोकळ्या पटांगणाला लागून असलेल्या या वसाहतीतील करोना रुग्णाचा धोका या अत्यंत व्हीआयपी परिसराला होऊ शकतो आणि त्याचा प्रसार वाढू शकतो, अशी भीती बांधकाम विभागातील या अधिकऱ्याने व्यक्त केली होती.
आगामी ३ ऑगस्टपासून विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन भरवण्यासाठी आग्रही आहे. कमी कालावधीसाठी झाले, तरी चालेल पण अधिवेशन भरवावे, असा आग्रह धरला जात आहे. या आग्रही मागणीमुळे विधानभवन कर्मचारी धास्तावले आहेत. “मुळात मंत्री बंगले सुरक्षित नाहीत. ते निर्जंतुकीकरण करणे आवश्यक आहे. अधिवेशनासाठी २८८ आमदार आणि त्यांचे खासगी स्वीय सहायक येणार. मंत्र्यांसोबत त्यांचा कर्मचारी वर्ग, आमदारांनी उपस्थित केलेल्या संबंधित विषयांकित तारांकित प्रश्न, लक्षवेधी यांच्याशी संबंधीत अधिकारी अधिवेशनाला सभागृहात उपस्थित राहणार. हे अधिवेशन पार पाडण्यासाठी लागणारा विधिमंडळाचा सर्व अत्यावश्यक कर्मचारी वर्ग, कँटीन आणि अशा सर्व माध्यमातून किमान काही हजार व्यक्ती रोज विधानभवनात हजेरी लावणार. यात कोणाला कोरोना झाला आहे, हे समजणे कठीण आहे. अशा वेळी, एखाद्या करोना रुग्णापासून असंख्य महत्वाचे राजकीय आणि शासकीय व्यक्ती करोनाबाधित झाले तर कठीण समस्या उभी राहील”, अशी भीती विधिमंडळाच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली.
संसदेचे अधिवेशन जसे पुढे ढकलले, तसा निर्णय महाराष्ट्र विधिमंडळाने आणि राज्य सरकारने घ्यावा. “दोन अधिवेशनात सहा महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी असू नये, असे घटनेत नमूद केले आहे. राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन १४ मार्च रोजी संपविण्यात आले. याचा अर्थ पुढचे पावसाळी अधिवेशन सप्टेंबरपर्यंत कधीही घेता येऊ शकेल. मुंबई हे करोनाचे हॉटस्पॉट झालेले असताना राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सर्व आमदारांना मुंबईत बोलावून त्यांच्या आरोग्याशी खेळ खेळणे राज्याला परवडणारे नाही,” असे परखड मत एका माजी आमदाराने व्यक्त केले. ते म्हणाले, केवळ आमदार नव्हे, तर मंत्री आणि राज्यातील असंख्य वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांना संकटात ढकलणे असाच हा विचार आहे. असे कोण अधिकारी आहेत, जे जूनमध्येच अधिवेशन घेण्यासाठी आग्रही आहेत, त्यांचा शासनाने शोध घ्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली. ते म्हणाले, “राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन त्यांना ही समस्या समजावून सांगितली तर ते नक्कीच अधिवेशन पुढे ढकलतील आणि दुसरी तारीख जाहीर करतील, असा या लोकप्रतिनिधीने विश्वास व्यक्त केला आहे. एकंदरीतच कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे आगामी पावसाळी अधिवेशनावर सावट निर्माण झाले असून साधारणपणे जुलै महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात परिस्थितीचा अंदाज घेऊन राज्यपालांना अधिवेशन पुढे ढकलण्यात संदर्भात विनंती करण्यात येईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
