मुंबई - अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व भाषण स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्कांमध्ये अनिर्बंध असल्याचा गैरसमज नागरिकांनी करून घेतला असल्याचे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान नोंदवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश एस एस शिंदे व न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर एका याचिकेवर सुनावणी दरम्यान हे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
नवी मुंबईत राहणाऱ्या सुनयना होळे यांनी त्यांच्या सोशल माध्यमावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याबद्दल विवादित पोस्ट प्रसिद्ध केली होती. यासंदर्भात मुंबईतील आजाद मैदान व तुळींज पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदवण्यात आल्यानंतर यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात सुनयना होळे यांनी अटकपूर्व जामीनासाठी याचिका दाखल केली होती.
यावर सुनावणी होत असताना सरकारी वकील जेपी याज्ञीक यांनी न्यायालयात युक्तिवाद करताना म्हटले आहे की, याचिकाकर्ते सुनयना होळे हे त्यांच्यावर दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात पोलीस चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचे म्हटले होते. यावर सुनयना होळे यांचे वकील अॅड चंद्रचूड यांनी 14 सप्टेंबर व 16 सप्टेंबर अशा दोन दिवशी आजाद मैदान पोलीस ठाणे व तुळींज पोलीस ठाण्यात याचिकाकर्ते उपस्थित राहतील अशी ग्वाही दिली. यानंतर न्यायालयाने दोन आठवड्यांसाठी याचिकाकर्ते सुनयना होळे यांना अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. मात्र, हे आदेश देताना त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व भाषा स्वातंत्र्याच्या मुलभूत हक्क हा अनिर्बंध असल्याचा गैरसमज नागरिकांमध्ये झाला असल्याचेही न्यायालयाने मत स्पष्ट केला आहे.
