मुंबई - गोसीखुर्द प्रकल्प पूरनियंत्रणाबाबत आंतरराज्य यंत्रणेसह सर्व संबंधित यंत्रणांनी सुयोग्य समन्वय साधावा. त्यामुळे पूरनियंत्रणास मदत होईल, असे निर्देश जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज दिले. गेल्यावर्षी आलेल्या गोसीखुर्द प्रकल्पातील पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर या वर्षी करण्यात येणाऱ्या पूरनियंत्रण कार्यक्रमाबाबतच्या मंत्रालयात आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार उपस्थित होते. दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री तथा गोंदिया जिल्ह्याचे पालकमंत्री नवाब मलिक, खासदार सर्वश्री प्रफुल्ल पटेल, कृपाल तुमाने, सुनिल मेंडे उपस्थित होते.
झालेल्या प्रश्नांबाबत २२ जून रोजी मुंबई येथे सविस्तर बैठक -
गेल्या वर्षीसारखी पूरपरिस्थिती या वर्षी निर्माण होऊ नये याकरिता जलसंपदा विभाग तसेच महसूल यंत्रणे समन्वय साधावा. त्याचप्रमाणे स्थानिक पातळीवर असलेले पुनर्वसनाचे प्रलंबित प्रश्न संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी आमदार महोदयांशी चर्चा करुन ते सोडविण्यासाठी योग्य ते नियोजन करावे. या बैठकीत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांबाबत २२ जून रोजी मुंबई येथे सविस्तर बैठक घेण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
पुनर्वसनाचे प्रश्न लवकरच मार्गी लावणार -
प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी नवीन धोरण शासन तयार करीत आहे. लवकरच ते पुर्ण होऊन त्याचा लाभ संबंधितांना होईल. गोसीखुर्द प्रकल्पातील असलेले पुनर्वसनाचे प्रश्न पुढील काही काळामध्ये मार्गी काढण्यात येतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. विभागाने 116 नवीन मोठ्या बोटी खरेदी करण्याचे ठरविले असून त्याची प्रक्रिया पुर्ण होत आली आहे. त्यातून 40 बोटी विदर्भासाठी देण्यात येणार आहेत. आपती काळात प्रशिक्षित टिम तालुकास्तरावर ठेवण्याबाबतची सूचना चांगली असल्याचे ते म्हणाले.
योग्य समन्वय आवश्यक -
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा गडचिरोली जिल्ह्याचे पालकमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी महत्वाच्या सूचना केल्या. यात प्रामुख्याने मेडीगड प्रकल्प, संजय सरोवर तसेच तेलगंणा राज्याच्या धरणातील पाणी सोडताना व थांबविताना आपल्या राज्याच्या प्रशासनाला विश्वासात घेऊन कार्यवाही करावी. ज्यामुळे व्यवस्थित नियोजन करता येईल. गतवर्षीसारख्या अडचणी निर्माण होणार नाहीत, याची दक्षता घ्यावी असे त्यांनी सांगितले.
