मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या अंतरिम निकालानंतर राज्य सरकार यासाठी विविध पर्याय शोधत आहे. मात्र, या निकालावर अध्यादेश काढण्यात येऊ नये, असे अनेक तज्ज्ञांना वाटते. त्यामुळे तूर्तास तरी मराठा आरक्षणासाठी सरकारकडून अध्यादेशाचा पर्याय आणि त्याचा विचार केला जात नाही, अशी माहिती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी दिली.
मराठा आरक्षणासाठी अध्यादेशाचा पर्याय नाही - जयंत पाटील मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान येथे मराठा आरक्षणात उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण यांच्यासोबतच जयंत पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात कोणते पाऊल टाकता येईल, यासाठी या आरक्षण समितीचे प्रमुख म्हणून आम्ही चर्चा केली. न्यायालयात कसे पुढे जायचे यासाठी सर्व तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याचे काम समिती करत असून त्यासाठीची माहिती आम्ही पवार साहेबांना दिली असल्याचे जयंत पाटील यांनी सांगितले.केंद्रातील कृषी धोरणावर राष्ट्रवादीकडून सभात्याग करण्यात आला होता. त्या संदर्भात विचारले असता जयंत पाटील म्हणाले, की केंद्रात भाजपकडे बहुमत आहे. त्यामुळे या धोरणाच्या विरोधात प्रभावीपणे भूमिका मांडण्यासाठी सभात्याग करणे हा एकच पर्याय होता. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा शेतकऱ्यांच्या या विधेयकात ज्या सुधारणा व्हाव्यात, अशीच भूमिका आहे. मात्र, आम्ही त्या विधेयकाला पाठिंबा दिला असा प्रश्नच उद्भवत नाही, असा खुलासाही त्यांनी केला. या कृषी विधेयकाच्या माध्यमातून देशभराच्या बाजार समिती आहेत. त्यांचे अधिकार मर्यादित केले जाणार आहेत. यामुळे आतापर्यंत कृषी आणि बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांचे अधिकार अबाधित होते ते कायम राहिले पाहिजे,असे आमच्या पक्षाची भूमिका असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.
