मुंबई - मराठा समाजाच्या कोणत्याही मोठ्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देण्याची मागणी केली नाही, परंतु महाविकास आघाडी सरकारमधील काही मंत्री महाराष्ट्राचे सामाजिक वातावरण खराब करत आहेत आणि दुसरीकडे सरकारचे मंत्री रस्त्यावर येत आहेत. असा गंभीर आरोप शिवसंग्रामचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी आज विधान परिषदेत करत सरकावर जोरदार हल्लाबोल केला.
मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नांवर मेटे यांनी सकाळपासून सभागृहात चर्चा व्हावी म्हणून सभागृहात कामकाज रोखून धरत जोरदार गोंधळ घातला होता. मराठा आरक्षण मिळावे, अशी मागणी लिहिलेला काळया रंगाचा सदरा आणि काळी टोपी घालून सरकारचा त्यांनी निषेध केला होता. त्यावर सभापतींनी त्यांच्या या वेशभूषेवर अनेकदा आक्षेप घेतले होते. त्यानंतर त्यांनी या कपड्यांवर भाजप सदस्य भाई गिरकर यांचे जॅकेट घातल्यानंतर त्यांना सभापतींकडून बोलण्याची संधी दिली होती.
कोणत्याही मराठा नेत्याने ओबीसींचे आरक्षण काढण्याची मागणी केली नाही -
यावेळी मेटे यांनी सरकारच्या अनेक मंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले आमच्या कोणत्याही नेत्यांनी ओबीसी समाजाचे आरक्षण काढून आम्हाला देण्याची मागणी केली नाही. पण आमच्यावर आरोप केले जातात. मंत्री छगन भुजबळ यांच्या संघटनेचे लोक मोर्चे काढतात. वडेट्टीवार हेही बोलतात. त्यामुळे हे पुरोगामी महाराष्ट्राला परवडणारे नसून हा एक राज्याला कलंक असल्याचा आरोप मेटे यांनी केला. मराठा आरक्षणावर या दरम्यान सुनावण्या झाल्या. त्यात सरकारने नीट बाजू मांडली नाही. घटनापीठ स्थापन करताना नीट पाहिले गेले नाही. अंतरिम स्थगिती उठण्याऐवजी ती कायम राहिली. आत्तापर्यंत जी वाटचाल झाली, त्यातून भविष्य चांगले दिसत नाही, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
मराठा आरक्षण उपसमितीचा अध्यक्ष कुचकामी -
मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष हे कुचकामी असल्याचा आरोप करत त्यांनी न्यायालयातील सुनावण्या आणि त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केल्याने अनेक जणांना नियुक्त्या मिळाल्या नाहीत. आज आझाद मैदानात लोक बसलेत. त्यांना कोणी भेटायला जात नाही. सरकारचीे काही जबाबदारी आहे की नाही? नियुक्त्या होत नाहीत आणि दुसरीकडे भरती सुरू आहे. आंदोलने रोखले जात आहेत. हे सर्व भयंकर आहे. येणाऱ्या 25 तारखेला सुनावणी आहे. त्या दिवशी सरकार काय करणार आहे, हे सरकारने स्पष्ट करावे, अशी मागणी मेटे यांनी केली.
..तर मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाही -
मराठा आरक्षणावर सरकार बोलून आमच्याशी चर्चा सुद्धा करत नाही. अनेक विषय आज प्रलंबित आहेत, त्यावर सरकार आम्हाला काय न्याय देणार आहे. असा सवाल करत मेटे यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
दरम्यान, या चर्चेपूर्वी मेटे यांनी वेलमध्ये उभे राहून मेटे. सरकार सर्वच समाजाची मुस्कटदाबी आणि दडपशाही करत असल्याचा आरोप केला. इतर सर्व प्रश्नापेक्षा मराठा समाजाचे प्रश्न महत्वाचे आहेत. आमच्या प्रश्नावरून चर्चा केली नाही तर आमचे लोक एकाही मंत्र्यांना रस्त्यावर फिरू देणार नाहीत, असा गंभीर इशाराही दिला होता. या ठिकाणी मराठा समाजाला न्याय हवा आहे, त्यावर चर्चा व्हावी. आरक्षणाला स्थगिती का मिळाली हे स्पष्ट झाले पाहिजे, अशी मागणी करत जोरदार घोषणाबाजी केली होती.
