मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण संदर्भात राज्य सरकारने दिलेला डाटा नाकारल्याने या मुद्द्यावर राजकारण तापू लागले आहे. विरोधक व सत्ताधारी याबाबत एकमेकांवर कुरघोडी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. या विषयी बोलताना मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकार कुठेही कमी पडले नाही. परंतु या मुद्द्यावर चिखलफेक न करता सर्वांनी एकत्र यायला हवे. शिवाय ओबीसी आरक्षणाबाबत राजकारण करु नये, असेही मंत्री छगन भुजबळ यांनी सांगितले आहे. विधान भवनात ते बोलत होते.
ओबीसी आरक्षणबाबत राजकारण करू नका. तुम्ही आरक्षण संदर्भात टोपी घातली मलाही घाला, माझा विरोध नाही. पण २०१० पासून आम्ही काय करत होतो, असे तुम्ही विचारता, तर या संदर्भात आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो. गोपीनाथ मुंडे, समीर भुजबळ यांनी पाठपुरावा केला. आता १५ दिवसात डाटा तयार करायला न्यायालयाने सांगितले होते, हे दिवस कमी होते. तरी आम्ही प्रयत्न केले. आयोगातील प्रत्येकाची सही त्यात आहे. राजकीय बॅकलॉग किती आहे हा मुद्दा आहे. मंत्रिमंडळात काल आम्ही एकमताने ठरवले की ओबीसी शिवाय निवडणुका घेऊ नयेत. फक्त एकमेकावर चिखलफेक करून हा प्रश्न सुटणार नाही. नाहीतर केवळ राजकारण होईल, असेही भुजबळ म्हणाले.
'तुम्ही काय केले?'
ओबीसी आरक्षण मुद्द्यावर सातत्याने आघाडी सरकारवर विरोधक आरोप करत आहेत. यावर बोलताना भुजबळ म्हणाले की २०१६ पासून आम्ही डाटा मागत आहोत. मग अद्याप का दिला जात नाही? मग आम्ही असे सांगायचे का की मोदी सरकार या विरोधात आहे. ५० टक्के आरक्षणाचा कोटा वाढवावा मग सर्वांचे भले होईल, असेही भुजबळ म्हणाले.
हेही वाचा - Ajit Pawar On OBC Reservation : ओबीसी आरक्षणासाठी मध्यप्रदेश सरकारप्रमाणे विधेयक मांडणार - अजित पवार
