मुंबई - आपल्याकडे श्रमिक विशेष रेल्वेंच्या कोणत्याही मागण्या प्रलंबित नसल्याचा पुनरुच्चार राज्य सरकारने मंगळवारी केला होता. मात्र, एका कामगार संघटनेने मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये असे म्हटले आहे, की अजूनही कित्येक स्थलांतरित कामगार महाराष्ट्रामध्ये अडकले आहेत. यांमध्ये पश्चिम बंगालच्या बहुतांश कामगारांचा समावेश असल्याचे या संघटनेने म्हटले आहे.
पाज जूनपासून महाराष्ट्रातून केवळ तीन श्रमिक विशेष रेल्वे बाहेर सोडण्यात आल्या आहेत; अशी माहिती अ‌ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर दिली. भारतीय कामगार संघटनेने स्थलांतरित मजूरांच्या प्रश्नासंबंधी दाखल केलेल्या एका याचिकेची सुनावणी या खंडपीठासमोर सुरू होती.
याचिकाकर्त्याच्या मते, ज्या स्थलांतरीत मजूरांनी घरी जाण्यासाठी अर्ज भरले, त्यांच्यापैकी बहुतांश मजूरांना पुढे कोणतीही माहितीच कळवण्यात आली नाही. तसेच, ज्यांना पुढे माहिती मिळाली त्या मजूरांनासुद्धा रेल्वेमध्ये बसवण्यापूर्वी अस्वच्छ ठिकाणी ठेवण्यात आले. तसेच, त्यांना अन्न-पाणी आणि इतर आवश्यक वस्तूंचा पुरवठाही करण्यात आला नाही, असेही या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याच्या वकील गायत्री सिंह आणि रोनिता भट्टाचार्य बेक्टर यांनी राज्यात अजूनही अडकलेल्या स्थलांतरीत मजूरांची यादी न्यायालयात सादर केली. तसेच राज्यातील स्थलांतरीत मजूरांच्या नोंदणीची प्रक्रिया जटिल असल्याचे सांगत, ही प्रक्रिया सुलभ करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
याप्रकरणी याचिकाकर्त्याने सांगितलेल्या सूचनांचा सरकारने विचार करावा, तसेच श्रमिक विशेष रेल्वेंच्या मागणीबाबत न्यायालयाला माहिती द्यावी, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच याप्रकरणी पुढील सुनावणी १२ जूनला होणार आहे.
हेही वाचा : CoronaVirus : राज्यात २ हजार २५९ नवे पॉझिटिव्ह; १ हजार ६६३ जण कोरोनामुक्त, १२० रुग्णांचा मृत्यू
