मुंबई - शहरातील गिरणी कामगारांच्या प्रलंबित घरांची मागणी लवकरच पूर्ण होण्याची शक्यता असून, त्यांच्या घरांची सोडत विधानसभा निवडणुकीनंतर होण्याचे संकेत म्हाडाचे अध्यक्ष उदय सामंत यांनी मराठी पत्रकार संघाच्या वार्तालाप कार्यक्रमात दिले आहेत.
गिरणी कामगारांच्या घरांच्या सोडतीसंदर्भात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. यामधील अर्जदारांच्या कागदपत्रांची छाननी करून न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. सध्या याबाबत प्रक्रिया सुरू असून, दिवाळी दरम्यान या घरांची सोडत काढण्यात येईल, अशी माहिती सामंत यांनी दिली.
मुंबई मराठी पत्रकार संघाने आयोजित केलेल्या वार्तालाप कार्यक्रमात त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी, म्हाडाची राज्यभरातील 17 हजार घरे जास्त किमतीमुळे पडून होती. विकासकापेक्षा अधिक किंमत आकारली जात असल्याने या घरांना ग्राहक मिळत नव्हते. मात्र, आम्ही या घरांची किंमत 20 ते 45 टक्क्यांपर्यंत कमी केल्यानंतर जवळपास सर्व घरांची विक्री झाल्याची माहिती म्हाडा अध्यक्षांनी दिली. विरार परिसरातील घरांना राजकीय कारणांमुळे पाणी नाकारले जात होते. परंतु, आता बैठकीत निर्णय झाल्याने या इमारतींना पाण्याची सुविधा पुरवण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
या ठिकाणच्या घरांमध्ये पत्रकारांना किंमतीत विशेष सवलत देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे सामंत यांनी सांगितले. तसेच बुधवार (दि.18सप्टेंबर)ला म्हाडाच्या बैठकीत ठाण्यातील 56 पत्रकारांना घरे देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. म्हाडा वसाहतींमधील वाढीव शुल्क कमी करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली असून, त्याचा अहवाल लवकरच अहवाल येणार असल्यचे त्यांनी सांगितले. मात्र, अंतिम निर्णय होईपर्यंत व्याज व सेवाशुल्क न आकारण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे ते म्हणाले.
सेवाशुल्क भरताना ग्राहकांवर बोजा नको म्हणून 4 वर्षांची मुदत देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला असून, विरार, पालघरसहीत कोकण परिसरात पुढील दोन वर्षांत म्हाडा 7 ते 8 हजार घरे बांधणार आहे. प्रकल्प अर्धवट सोडणाऱ्या विकासकांना काळ्या यादीत टाकणार असून, पुनर्विकासाचे संमतीपत्र मिळाल्यास म्हाडा कंत्राटदार म्हणूनही काम करेल, असे सामंंत म्हणाले.
