मुंबई राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. कोरोना काळात दाखल करण्यात आलेले गुन्हे ( MH government to withdraw case ) मागे घेण्यात येणार आहेत. कोरोना काळात प्रतिबंधक मग आदेशाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल केलेले सर्व गुन्हे गृह विभागाकडून मागे घेण्यात येणार आहे. याबाबतचे गृह विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे.
188 अंतर्गत दाखल करण्यात आलेले गुन्हे ( who violated corona rules ) मागे घेणार आहेत. 21/03/2020 ते 31/03/2022 पर्यंत कोरोना प्रतिबंधक नियमाचे उल्लंघन केल्या प्रकरणात दाखल करण्यात आलेले खटले मागे घेण्याचे गृह विभागाचे निर्देश आहेत.
कोणत्या तरतुदीअंतर्गत दंड वसूल केला? कोरोना काळामध्ये राज्य सरकार आणि मुंबई महानगरपालिकेकडून मास्क न लावणाऱ्यांविरोधात दंड वसूल करण्यात आला होता. हा दंड परत करण्यात यावा याकरिता दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती दीपांक दत्ता यांनी राज्य सरकारला विचारले की कोरोनाच्या काळात लोकांना मास्क घालण्याची सक्ती कोणत्या कायद्याअंर्गत केली (under which rule fine was collected during Corona). मास्क न घालून नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून कोणत्या तरतुदीअंतर्गत दंड वसूल केला. असे प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र देण्याचे निर्देश नुकतेच दिले आहे (government to file affidavit in High Court).
उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडून मागितले स्पष्टीकरण मास्कच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून जमा केलेला दंड परत करण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होती. त्याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी माजी मुख्यमंत्री ऊद्धव ठाकरे यांनी कोरोनावरील लशी विकत घेण्यासाठी जनतेचा पैसा खर्च केल्याबद्दल व नागरिकांना लससक्ती केल्याबद्दल तपास करावा अशी मागणी दोन याचिकांद्वारे करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाने पालिकेने कोणत्या कायद्याअंतर्गत मास्कसक्ती केली व मास्कच्या नियमांचा भंग करणाऱ्यांकडून कोणत्या तरतुदीअंतर्गत दंड वसूल केला याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले होते.
