वाढीव वीज बिलांबाबत महावितरण, राज्य सरकारला नियामक आयोगाचा दणका..

राज्यात कोरोना संकट काळात महावितरणाने दिलेल्या वाढीव आणि अवास्तव वीजबीले आणि वाढवण्यात आलेल्या वीज दरांबाबत ८ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश MERC ने राज्य सरकार आणि महावितरणला दिले आहेत. यासंदर्भात भाजप नेते किरीट सोमैया आणि आमदार निरंजन डावखरे यांनी याचिका दाखल केली होती.

मुंबई - राज्यात कोरोना संकट काळात महावितरणाने दिलेल्या वाढीव आणि अवास्तव वीजबीले आणि वाढवण्यात आलेल्या वीज दरांबाबत ८ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश MERC ने राज्य सरकार आणि महावितरणला दिले आहेत. भाजप नेते किरीट सोमैया आणि आमदार निरंजन डावखरे यांनी केलेल्या याचिकेला प्रतिसाद देत वीज नियामक आयोगाने महावितरणाला खडसावले आहे.

वीज नियामक आयोगाने महावितरणाला पुढील बाबतीत स्पष्टीकरण मागितले आहे.

- चुकीचे वीज बिले दिली गेली की रिडींग चुकीचे झाले?
- लॉक़डाऊनच्या काळात कोणत्याही आर्थिक घडामोडी नसताना अवास्तव बिले का?


याचिकाकर्ते किरीट सोमैया व निरंजन डावखरे यांनी आयोगाकडे याचिका दाखल केली. त्यात त्यांनी केलेल्या मागण्या होत्या की, कोरोना संकट काळात १०० युनिटपर्यंत मोफत वीज, आणि ३०० युनिटपर्यंत ५० टक्के सवलत द्यावी, वीज बीलांसाठी ६ महिन्यांची मुभा द्यावी, एप्रिल २०२० पासून केलेली वीज दरवाढ रद्द करा, या मागण्या केल्या होत्या. त्यावर आज सुनावणी झाली त्यात आठ दिवसांत स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश वीज नियामक आयोगाने महावितरण आणि राज्य सरकारला नोटिशीच्या माध्यमातून दिले आहे, असे किरीट सोमैया यांनी सांगितले.