मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची सुनावणी हे नऊ किंवा अकरा यांच्या न्यायाधीशांसमोर (लार्जर बेंच - बृहत् पीठ) केली जावी अशी, मागणी मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज मंत्रालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
या सुनावणीसाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिणार असून त्यामध्ये मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात केंद्राने न्यायालयात बाजू मांडावी, अशी मागणी केली जाणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर दिल्लीमध्ये 11 तारखेला वकिलांची एक परिषद होत आहे. या परिषदेला आपल्यासह मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात न्यायालयात बाजू मांडणारे विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात 25 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत असून या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील वकिलांची परिषद महत्त्वाची ठरणार असल्याचेही यावेळी अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
हेही वाचा - एकनाथ शिंदे कोल्हापुरात, इतिहासात प्रथमच नगरविकास मंत्र्यांची महापालिकेला भेट
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा
राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळावे, यासाठी सरकारने केलेला कायदा हा न्यायालयात टिकायला हवा, यासाठी आम्हाला केंद्र सरकारच्या सहकार्याची गरज आहे. यामुळेच आम्ही अटर्नी जनरल यांनासुद्धा नोटीस देऊन त्यांनाही या प्रक्रियेत सामील होण्यासाठी सूचना दिल्या आहेत.
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडे अर्ज करावा आणि आम्ही करत असलेल्या नऊ किंवा 11 न्यायाधीशांच्या बेंच पुढे हा विषय सोडविला जावा, यासाठीची मागणी त्यांनी करावी, अशी विनंती आम्ही केंद्राला करत असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
शिवाय तामिळनाडूच्या आरक्षणाप्रमाणेच राज्यातील मराठा समाजाला शेड्युल्ड 9 मध्ये घालून आरक्षण द्यावे, त्यामुळे राज्यातील मराठा समाजाचा फायदा होईल, असेही चव्हाण म्हणाले. तसेच राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजप सरकारने यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा आणि आपलं वजन वाढून एकजुटीचे दर्शन घडवावे, असे आवाहनही त्यांनी केले
पोलीस भरती
पोलीस भरतीच्या संदर्भात विचारले असता. ते म्हणाले की, पोलीस भरतीचा जीआर काढण्यात आला होता. परंतु, त्यात काही गैरसमज होते. मात्र, त्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. तसेच, नामांतराच्या संदर्भात विचारले असता, आमचा शहरांच्या नामांतराच्या संदर्भात कुठलाही विषय नाही किंवा मी त्याला प्राधान्य देत नाही. मात्र, हा विषय सोडवण्यासाठी तिन्ही पक्षांच्या समन्वय समितीने यावर एकत्र बसून तो विषय मार्गी लावावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पद
प्रदेशाध्यक्ष पदाचा संदर्भात विचारले असता, ते म्हणाले की, राज्यात लवकरच काँग्रेसचा नवीन प्रदेशाध्यक्ष येईल अशी अपेक्षा आहे. मात्र, मला हे पद घ्यायला आवडेल असा विषय नाही. पण जो निर्णय होईल, तो पक्ष घेईल, असेही ते म्हणाले.
हेही वाचा - मुख्यमंत्र्यांनी केली गोसे धरणाची पाहणी; पालकमंत्र्यांची अनुपस्थिती, प्रकल्पग्रस्तांची निराशा
