मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा विषय रखडला आहे. यामुळे राज्यात मराठा समाजाचा उद्रेक वाढण्याची शक्यता असल्याने, मराठा समाजाच्या तरुणांच्या विविध विभागातील नियुक्त्या, तसेच त्यांच्या समांतर आरक्षणाच्या विषयावर सरकारकडून युद्ध पातळीवर निर्णय घेतले जाणार आहेत. यासाठी लवकरच महत्त्वाची एक बैठक विविध तज्ज्ञासोबत घेतली जाणार आहे.
मराठा समाजाच्या विविध प्रश्नांसाठी आज वर्षा निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. तब्बल दोन तासांहून अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीनंतर, मराठा समाजाचे नेते व खासदार संभाजी राजे यांनी आपली ही बैठक सकारात्मक झाली असल्याची माहिती दिली. नोकरीत मराठा समाजाच्या तरुणांसाठी अधिक जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी सुपर न्युमररी पद्धतीने त्या जागा कशा वाढवायच्या यावर देखील चर्चा झाल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. उद्या मराठा आरक्षणावर सरकारकडून विधी तज्ज्ञ, सरकारी वकील आणि विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसोबत चर्चा केली जाणार असल्याचेही ते म्हणाले आहेत.
मराठा आरक्षणासाठी सरकारचे प्रयत्न
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला कोणताही धोका होणार नाही यासाठी सरकार अभ्यास करणार आहे. तसेच २०१४ आणि त्यानंतर मराठा समाजाच्या तरुणाच्या विविध विभागात झालेल्या नियुक्त्या, तसेच पर्यायी म्हणून समांतर आरक्षण यावरही अभ्यास करून तातडीने निर्णय घेणार असल्याचे या बैठकीत ठरले असल्याचे संभाजी राजे यांनी सांगितले. या बैठकीला मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, उपसमितीचे सदस्य एकनाथ शिंदे, दिलीप वळसे पाटील आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांची उपस्थिती होती. तर खासदार संभाजीराजे यांच्या शिष्टमंडळात ऍड. महादेव तांबे, वीरेंद्र पवार यांची उपस्थिती होती. शैक्षणिक प्रवेशासाठी एसईबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष वैकल्पीक पद्धतीचा वापर करण्याची मागणी या बैठकीत करण्यात आली.
...तर 8 डिसेंबरला विधिमंडळावर मोर्चा
दरम्यान, या बैठकीनंतर मराठा क्रांती मोर्चा समन्वयक विनोद साबळे यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आतापर्यंत केवळ मराठा आरक्षाणाबाबत आश्वासन दिले आहे. परंतु निर्णय काहीच होत नाही. जर पुढील काही दिवसांत निर्णय झाला नाही तर, आम्ही येत्या 8 डिसेंबरला विधिमंडळावर मोर्चा काढणार आहोत.
