मराठा समाजाला EWS आरक्षण; संघटनांमधून मात्र नाराजीचा सूर

महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी (23 डिसेंबर) घेतला. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत.

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकारने मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी देण्यात येणाऱ्या आरक्षणाचा (EWS) लाभ देण्याचा निर्णय बुधवारी (23 डिसेंबर) घेतला. मात्र, सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यातील मराठा संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. तसेच यावरून राजकारणही सुरू झाले आहे. या निर्णयावर मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विरेंद्र पवार यांनी नाराजी व्यक्त करत सरकारने न्यायालयाच्या 25 तारखेच्या निर्णयाची वाट बघायला हवी होती, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. या निर्णयामुळे मराठा समाजाचा फायदा कमी आणि नुकसानच जास्त होणार आहे, असेही त्यांनी म्हटले. तर, मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर काही नेते दुटप्पी भूमिका घेत आहेत. एकीकडे मराठा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची भाषा करतात तर दुसरीकडे याच मुद्द्यावर राजकारण करण्याचा प्रयत्न करतात. सरकारने मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 'ईडब्लूएस' आरक्षणाचा पर्याय खुला केला आहे. हा निर्णय ऐच्छिक असून याचा मराठा आरक्षणावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वड्डेटीवार यांनी सांगितले.

• सरकारची भूमिका -

मराठा समाजाच्या हिताच्या प्रश्नावर कुणी दुटप्पी भूमिका घेऊ नये. मराठा समाजातील मुलांना कोणत्याही माध्यमातून शैक्षणिक आणि नोकरीचा प्रश्न सुटला पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे, यात खोडा घालण्याचा प्रयत्न चालवला जात आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हाती येत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला लाभ घेता यावा यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि रोजगाराचे नुकसान होऊ नये, अशी भूमिका संभाजीराजे छत्रपती यांनी मांडली होती. त्यावेळी आर्थिक दुर्बल घटक अर्थात ईडब्लूएसची चर्चा झाली होती. त्याचबरोबर आमदार विनायक मेटे यांनीही ईडब्लूएसला पाठिंबा दर्शवला होता. आता एकीकडे सरकार विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्याचा प्रयत्न करत असताना सरकारच्या या निर्णयावर आक्षेप नोंदवणे हे दुर्भाग्यपूर्ण असल्याचे मंत्री वड्डेटीवार म्हणाले.

मेटे या प्रश्नावर राजकारण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. ज्या विद्यार्थ्यांना तातडीची गरज आहे ते विद्यार्थी या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकतील, पण ज्यांना सध्या लाभ घ्यायचा नसेल तर त्यांच्यासाठी हा निर्णय ऐच्छिक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, याचा आरक्षणाच्या खटल्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली.

• मराठा क्रांती मोर्चाची प्रतिक्रिया

सरकारने 50 टक्क्यांमध्ये आरक्षण देऊन हा विषय संपुष्टात आणला पाहिजे. परंतु बैठकीला बसल्यावर एक विषय मांडायचा आणि कृती करताना दुसरा निर्णय घ्यायचा, अशी दुटप्पी भूमिका जर सरकार घेत असेल, तर मराठा समाजासाठी हे घातक ठरणार आहे. यामुळे मराठा समाजाचा फायदा कमी आणि नुकसान जास्त होणार आहे. तसेच मराठा समाजामध्ये संभ्रम निर्माण होत असल्याचे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विरेंद्र पवार यांनी सांगितले.

• EWS मधून मराठा समाजाला या सुविधा मिळणार

1. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील (एसईबीसी) उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाचा लाभ शैक्षणिक प्रवेश व सेवाभरतीसाठी घेण्यात येईल.
2. एसईबीसी उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात अथवा ईडब्ल्यूएस लाभ घेणे हे ऐच्छिक असेल. उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील अथवा शासनसेवेत भरतीसाठी ईडब्ल्यू एस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास, सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही.
3. एसईबीसी वर्गातील उमेदवारांना सन २०२०-२१ या वर्षातील शैक्षणिक प्रवेश घेण्यासाठी व सरळसेवा भरतीसाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यू एस) प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देण्यात आली.
4. या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना वय, परीक्षा फी, व इतर सवलतीचा लाभ मिळेल.

• EWS म्हणजे काय?

EWS म्हणजे Economically Weaker Sections अर्थात आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक. EWS वर्गातील व्यक्तींना शिक्षण आणि नोकरीत दहा टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं गेल्या वर्षी घेतला होता.

कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा कमी आहे अशा व्यक्तींना EWS अंतर्गत शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळू शकते. EWS आरक्षणासाठी पात्र व्यक्तींच्या कुटुंबाची शेती पाच एकरापेक्षा जास्त नसावी असे हा कायदा सांगतो. तसेच अशा व्यक्तींचे घर कसे असावे, याचे शहर आणि गावात काही वेगवेगळे निकष ठेवण्यात आले आहेत.

EWS आरक्षण संदर्भातल्या बातम्या वाया एका क्लिकवर -