मुंबई - अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा लाभ देण्यासाठी राज्य सरकार लवकरच एक स्वतंत्र कायदा करणार आहे. हा कायदा करण्यासाठी आणि त्यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने 12 मंत्र्यांची समिती स्थापन केली असून त्यासाठी एक जीआर जारी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार या समितीचे अध्यक्ष असून छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे,नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड, के. सी. पाडवी, अनिल परब, एकनाथ शिंदे, संजय राठोड, शंकरराव गडाख, जयंत पाटील आदी 11 मंत्री समितीचे सदस्य आहेत.
राज्यात अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय कर्मचारी यांना शासकीय सेवेत सरळसेवेने नोकरभरतीत 52 टक्के आणि पदोन्नतीत 33 टक्के आरक्षण लागू आहे. मात्र 2017 मध्ये विजय घोगरे व इतरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत आव्हान दिले होते. त्यात न्यायालयाने पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देणे बेकायदा ठरवले होते. तसेच पदोन्नती आरक्षणासाठी 2004 मध्ये राज्य सरकारने जारी केलेले परिपत्रक रद्द केले होते. त्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सध्या हा खटला प्रलंबित आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधिन राहून पदाेन्नतीमध्ये आरक्षण द्यावे, असा सरकारवर कर्मचारी संघटनेचा दबाव आहे. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी मंत्री समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारमधील काँग्रेस पक्ष आग्रही आहे. सुमारे 12 लाख कर्मचारी व अधिकारी यांना पदोन्नतीच्या निर्णयाचा लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे पदोन्नती रखडल्या असून त्याचा प्रशासनाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होत असल्याचे सामान्य प्रशासन विभागाचे म्हणणे आहे.
आज जारी करण्यात आलेल्या जीआरनुसार ही समिती सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यावर देरखरेख ठेवणे. निष्णात वकील देणे, अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करणे, न्यायालयाच्या निर्णयाचे पालन करून पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाची अंमलबजावणी करणे, याप्रश्नी मंत्रिमंडळास शिफारसी करणे आणि सर्वोच्च न्यायालयात हार झाल्यास कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर पदोन्नतीमध्ये आरक्षण ठेवण्याचा स्वतंत्र कायदा बनवणे, आदी कार्य करणार असून त्यासाठी समितीच्या कार्यकक्षा ठरवण्यात आल्या आहेत.
