मुंबई - आर्थिक, औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर असणारा महाराष्ट्र आरोग्यसुविधांच्या बाबतीत मात्र चांगलाच पिछाडीवर पडल्याची धक्कादायक माहिती तज्ज्ञांचे विश्लेषण आणि आकडेवारीतून समोर आली आहे. Maharashtra Health System जन स्वास्थ्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अभय शुक्ला, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष वैद्यक क्षेत्रातील अभ्यासक डॉ. अविनाश भोंडवे यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना याबाबतीत सविस्तर माहिती दिली. डॉ. अभय शुक्ला यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्र राज्य आरोग्याच्या बाबतीत दिल्ली, राजस्थान, तामिळनाडू, पश्चिम बंगालपेक्षा मागास आहे अशी माहिती समोर आली आहे.
प्रशासन अद्यापही गंभीर नाही राज्यातील साथीच्या आजारांचे प्रमाण वाढले असून सरकारी रुग्णालयात मुख्यमंत्री मदत कक्षापर्यंत गेल्याशिवाय तातडीच्या उपचारासाठी बेड मिळणे कठीण झाले आहे. कोरोना महामारीमुळे देशासह, महाराष्ट्राची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कोलमडलेली आहे. राज्यकर्ते व प्रशासन यांनी दुर्लक्ष केल्याने आरोग्यव्यस्थेची दुर्दशा जागतिक स्तरावर चव्हाट्यावर आली आहे. कोरोना महामारीच्या काळात आरोग्यव्यवस्थेतील उणीवांमुळे लाखो लोकांनी प्राण गमावले. मात्र, दोन वर्षानंतर आजही राज्यातील सरकारी रुग्णालयामधील परिस्थिती गंभीर आहे. कोरोना काळात लाखो जीव गेल्यानंतरही शासन आणि प्रशासन अद्यापही गंभीर नाही. त्यामुळे, महाराष्ट्रातली आरोग्यवस्था वाऱ्यावर असल्याचे चित्र आहे.
35 लाख लोकसंख्या गडचिरोली असो वा मुंबई, पुणे, नागपूर सरकारी रुग्णालयात आजही सुसज्ज बेड प्रत्येक गरजूला मिळत नाही. 2021-22 या वर्षात राज्यात विविध कारणांमुळे झालेले एकूण मृत्यू 1,08,113. त्यात मुंबई अव्वल स्थानावर आहे. पुण्यासारख्या 35 लाख लोकसंख्या असलेल्या शहरामध्ये पन्नास वर्षांपूर्वी ससून रुग्णालय सुरू झाले. तेव्हा लोकसंख्या अत्यंत कमी होती. आज लोकसंख्या प्रचंड वाढलेली आहे. 35 लाखाच्या तुलनेमध्ये ससून सारख्या त्याहून सुसज्ज अशा किमान दोन ते तीन रुग्णालयांची आवश्यकता असल्याचे अभ्यासकांचे मत आहे.
विम्याचा फायदा केवळ तीन ते चार कोटी लोकांना तसेच देशाच्या पातळीवर विचार करायचा झाल्यास, देश स्वतंत्र झाला. त्यावेळी देशाची लोकसंख्या 40 कोटी होती. आज लोकसंख्या 130 कोटी इतकी आहे. म्हणजेच, आज भारतामध्ये तिप्पट लोकसंख्या आहे. तुलनेने सरकारी रुग्णालये, पुर्णवेळ डॉक्टर, नर्स, परिचारक या सगळ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आयसीयूचे बेड असलेल्या रुग्णालयांची संख्या अद्यापही भारतामध्ये वाढलेली नाही. आयुष्यमान भारत आरोग्य विमा नावाने तकलादू योजना पुढे आणली. लोकसंख्या 130 कोटी आणि आरोग्य विम्याचा फायदा केवळ तीन ते चार कोटी लोकांना मिळतो. महाराष्ट्रातील आरोग्यव्यवस्था मरणपंथाला लागल्याची स्थिती आहे.
डॉक्टर्सची संख्या अपुरी दिल्लीतील आरोग्ययंत्रणेची स्थिती समाधानकारक असल्याच डॉ. अभय शुक्ला यांनी सांगितलं.सरकारी रूग्णालयातील बेडची संख्या तामिळनाडूत 70,000,दिल्ली 27000,राज्यात केवळ 22,000 बेड सरकारी इस्पितळामध्ये उपलब्ध आहेत.राज्यभर कोविड सारखेचं लक्षण असलेले रुग्ण किंवा इतर साथीचे आजार असणाऱ्या रूग्णांची संख्या मोठी आहे. डॉक्टर्सची संख्या अपुरी आहे.असे विश्लेषण जन स्वास्थ्य अभियानाचे राष्ट्रीय सहसंयोजक डॉ. अभय शुक्ला यांनी ईटीव्ही भारत सोबत संवाद साधताना व्यक्त केले.
हेही वाचा - Nitin Gadkari नितीन गडकरी संतापले! म्हणाले, हे थांबवले नाही तर कोर्टात जाणार
