मुंबई - महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे (Maharashtra DGP Sanjay Pandey) यांचे पद धोक्यात आले आहे. संजय पांडे हे या पदासाठी पात्र नसल्याचे केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (UPSC on Sanjay Pandeys DGP post) म्हटल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
महासंचालक पदावर रुजू झाल्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे क्लियरन्स लागते. हे क्लियरन्स संजय पांडे यांना मिळण्याची शक्यता मावळली आहे. त्यामुळे राज्याला नवीन पोलीस महासंचालक (Maharashtra to get new DGP) मिळणार आहेत.
हेही वाचा-Vegetables Prices Hike : वाशिममध्ये भाजीपाला महागला, टोमॅटो 100 रुपये किलो
संजय पांडे यांना दोन वर्षाची खासगी सेवा भोवणार
संजय पांडे यांनी सरकारी सेवेतून मध्यंतरात अवकाश घेऊन सुमारे दोन वर्षे खासगी क्षेत्रात सेवा केली होती. दोन वर्षे सेवेत नसलेल्या अधिकाऱ्याला पोलीस महासंचालक करण्यास विरोध केला जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात होती. अखेर ही भीती खरी ठरली आहे.
हेही वाचा- MSP Guarantee Act : शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार एमएसपी गॅरंटीचा कायदाही आणावा - नवाब मलिक
लोकसेवा आयोगाची शिफारस महत्त्वाची
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यानुसार लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या नावापैकीच एका अधिकाऱ्याची निवड करणे बंधनकारक असते. त्यानुसार राज्य सरकारने 12 सेवाजेष्ठता अधिकार्‍यांची यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाला पाठविली होती. गेले काही महिने यावर निर्णय झाला नव्हता. अखेर लोकसेवा आयोगाच्या १ नोव्हेंबरला झालेल्या बैठकीत रजनीश सेठ (Rajneesh Sheth), डॉ. के. व्यंकटेशम आणि हेमंत नगराळे यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे. लोकसेवा आयोगाच्या शिफारशीनुसार या तीन अधिकार्‍यांपैकी एकाची राज्याच्या पोलिस महासंचालक पदी निवड करावी लागणार आहे.
हेही वाचा-Param Bir Singh : परमबीर सिंगांची पलटी; म्हणाले ऐकीव माहितीवरून आरोप केले!
रजनीश सेठ, व्यंकटेशम, नगराळे शर्यतीत..
संजय पांडे यांना पदावरुन पायउतार व्हावे लागल्यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे प्रमुख रजनीश सेठ, गृहरक्षक दलाचे महासंचालक डॉ. के. वेंकटेशम आणि मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांच्यापैकी एकाची राज्याच्या पोलीस महासंचालकपदी निवड केली जाऊ शकते. संजय पांडे यांच्या आधी मुंबईचे पोलीस आयुक्त असलेले हेमंत नगराळे हे राज्याचे पोलिस महासंचालक होते. परमबीर सिंह यांना मुंबई पोलिस आयुक्त पदावरुन पायउतार व्हावे लागल्यानंतर त्यांच्या जागी नगराळेंनी मुंबई पोलिस आयुक्त पदाचा कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर संजय पांडे यांची महाराष्ट्राच्या महासंचालक पदी वर्णी लागली होती.
अनेक राज्ये सोयीनुसार निर्णय घेतात-
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचे पोलीस महासंचालक पदाच्या (DGP) निवडीबाबत प्रकाश सिंग खटल्याचा निकालावेळी काही निर्देश दिले आहेत. त्यानुसार पोलीस महासंचालक पदासाठी राज्य सरकारकडून यूपीएससीची निवड समितीकडे प्रस्ताव सादर करावयाचा आहे. त्यांनी निश्चित केलेल्या तीन जणांपैकी एकाची निवड राज्य सरकार डीजीपी पदावर करावयाची असते. असे असले तरी अनेक राज्ये त्यांची सरसकट अंमलबजावणी न करता सोयीनुसार निर्णय घेतात.
मुख्यमंत्रीच शेवटचा निर्णय घेऊ शकतात
पंतप्रधान मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्याठिकाणी जवळपास २ वर्षे पूर्णवेळ डीजीपी नव्हता. तर ३ महिन्यांपूर्वी दिल्लीच्या पोलीस आयुक्तपदावर केंद्र सरकारने त्यांच्या मर्जीतील आणि निवृत्तीला अवघे तीन दिवस शिल्लक असलेल्या वादग्रस्त अधिकारी राकेश अस्थाना यांना बसविले. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारही पांडे जोपर्यंत त्यांच्या मर्जीप्रमाणे निर्णय घेत राहतील तोपर्यंत त्यांच्याकडे पदभार ठेवू शकणार आहेत. यूपीएससीने नाव वगळ्याने त्यांची अवस्था नखे नसलेल्या वाघासारखी बनली आहे. राज्य सरकारला ती उपयुक्त ठरणार आहे. जर त्यांनी सरकारला डावलून एखादा निर्णय घेतल्यास त्यांना बाजूला केले जाईल. अथवा त्यांनी स्वभावाला जागून तडकाफडकी राजीनामा दिल्यास सरकारला अन्य अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास मोकळीक मिळेल. यावर मुख्यमंत्रीच शेवटचा निर्णय घेऊ शकतात, असे सुद्धा बोलले जात आहे.
