मुंबई - सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना लवकरच देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यामध्ये कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीचा दुसरा हप्ता ऑगस्ट महिन्याच्या पगारासोबत, निवृत्तीवेतनाच्या थकबाकीचा दुसऱ्या हप्ता जुलै महिन्याच्या वेतनासोबत, तर जिल्हा परिषद, अनुदानित शाळा आणि अन्य अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या दुसऱ्या हप्त्याच्या थकबाकीची रक्कम सप्टेंबर महिन्याच्या पगारासोबत दिली जाणार आहे. राज्याच्या वित्त विभागाने या संदर्भातील परिपत्रक आज काढले आहेत.
हेही वाचा - राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात ३ टक्के वाढ
रोखीने मिळणार थकबाकी
कोरोनाच्या संकटामुळे आर्थिकदृष्ट्या प्रचंड अडचणीत असलेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांचा सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता एक वर्ष पुढे ढकलण्यात आला होता. मात्र आता थकबाकी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. बुधवारी याबाबतचे परिपत्रक राज्य शासनाच्या वित्त विभागाने काढले आहे. भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम त्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या खात्यात जमा करणार आहे. १ जून २०२० ते शासन आदेशाच्या दिनांकापर्यंत जे कर्मचारी सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा ज्यांचा मृत्यू झाला आहे तसेच राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना अथवा परिभाषित अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची रक्कम रोखीने अदा करणार असल्याचे राज्य शासनाने परिपत्रकात नमूद केले आहे.
हेही वाचा 'इग्नू'च्या ज्योतिष अभ्यासक्रमाला महाराष्ट्र अंनिसचा विरोध
'अशी' असेल अट
सातव्या वेतन आयोगाची थकीत रक्कम जमा करण्यापूर्वी मात्र राज्य शासनाने अट घातली आहे. यामध्ये भविष्य निर्वाह निधी योजना खात्यात जमा करण्यात आलेली दुसऱ्या हप्त्याची रक्कम १ जुलै २०२०पासून दोन वर्षे म्हणजे ३० जून २०२२पर्यंत काढता येणार नाही. तसेच राज्य शासकीय व इतर पात्र कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना १ जुलै २०२१ रोजी देणे असलेल्या सातव्या वेतन आयोगाच्या थकबाकीचा तिसरा हप्ता स्थगित ठेवला जाईल. तर थकबाकीच्या तिसऱ्या हप्तासाठी स्वतंत्रपणे आदेश काढण्यात येतील, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
