मुंबई ठाकरे सरकार घालवून शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आले. सत्तेवर आल्या आल्या Maharashtra State Chief Secretary report on Metro Carshed बुलेट ट्रेनच्या संदर्भात, तसेच मुंबई मेट्रो रेल्वेच्या aarey metro shed संदर्भात अनेक प्रकल्पांना जलद गतीने मंजुरी दिली. मात्र, आरे जंगलाच्या संदर्भात वादग्रस्त मुद्दे असताना शासनाने आरे जंगलातील metro car shed at aarey colony कारशेड होण्यासाठी विविध पातळीवर aarey colony metro project प्रशासकीय मंजुरी दिल्या, असा पर्यावरण aarey colony metro station अभ्यासकांचा दावा आहे. शिंदे फडणवीस सरकारने आरे जंगलातील कारशेडसाठी ज्या पद्धतीने कार्यवाही सुरू केली आणि जंगलतोड सुरू केली ती बेकायदा आहे. नियमाला धरून नाही. हे कृत्य पर्यावरण नष्ट करणारे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत आता राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल हाती लागला आहे. अहवालातून जंगलाची हाणी होईल असे समोर आले आहे.
हेही वाचा Clean cheat to Sameer Wankhede शाहरूख खानच्या मुलाला अटक करणारे समीर वानखेडे मुस्लीम नाही
समितीचा अहवाल म्हणतो कारशेड कांजुरमार्गमध्येच करावा मात्र महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची उच्च स्तरावरची समिती गठित करून आरे प्रकल्पाच्या संदर्भात ०६ जानेवारी २०२१ मध्ये अहवाल तयार केला गेला. या अहवालातून महत्त्वाची माहिती उघड झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासनाने प्रत्यक्ष आरे जंगलात भेटी देऊन अभ्यासपूर्ण तयार केलेल्या या अहवालामध्ये 'मेट्रो रेल्वेचे टप्पा तीन कारशेड आरे मध्ये केल्यास जंगलाची हानी होईल, असा निष्कर्ष त्यात नोंदवला आहे. तसेच, १ हजार झाडे आरेमध्ये तोडावे लागतील. शिवाय आरे जंगलात कारशेड बनवल्यावर काही काळाने पुन्हा अतिरिक्त कारशेडसाठी जागा लागणार. त्यामुळे, पुन्हा वृक्षतोड होऊ शकते. त्यापेक्षा सर्वात उचित जागा कांजूरमार्गच आहे. म्हणून मेट्रो रेल्वेचे कार शेड कांजूरमार्ग येथे केल्यास अधिक संयुक्तिक होईल, अशा पद्धतीचा निष्कर्ष मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने काढलेला आहे. 'ईटीव्ही भारत'ला हा अत्यंत महत्वपूर्ण अहवाल प्राप्त झाला आहे.
महाराष्ट्र राज्यात मविआ सरकार जाऊन शिंदे फडणवीस सरकार आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुलाबा वांद्रे सिप्स या मुंबई मेट्रो रेल्वे मार्ग टप्पा तीनचे कारशेड आरे कॉलनीमध्ये होणार, असे जाहीर केले. मात्र, त्यापूर्वीच्या उद्धव ठाकरे सरकारने आरे कॉलनीमध्ये होणारा हा प्रकल्प पर्यावरण पूरक नसल्याच्या आधारावर रद्द केला. मात्र, शिंदे फडणवीस सरकार यांनी आल्या आल्या प्रथम बैठकीमध्येच मागील सरकारचा निर्णय रद्द करून पुन्हा एकदा मुंबई मेट्रो रेल्वेचे टप्पा तीन कारशेड हे आरे जंगलातच होणार असल्याचे जाहीर केले. त्यानुसार प्रकल्पाबाबत विविध स्तरांवर मंजुरी देखील दिल्या. या अहवालासंदर्भात भाजपचे जेष्ठ नेते व मंत्रिमंडळ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार याना विचारले असता त्यांनी ईटीव्ही भारत सोबत बातचीत करताना मुद्दे मांडले.
उद्धवजींनी ५० हजार झाडे तोडण्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यवाही केली आंतरराष्ट्रीय स्तरावर नवीन शोध अभ्यास प्रसारित झालेला आहे की, झाडे कार्बनडाय ऑक्साईड शोषून घेतात हे खरे आहे. मात्र, जुन्या झाडांची कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्याची क्षमता कमी होते. २०२१ चा अहवाल तेव्हाच्या सरकारच्या दबावात केला किंवा नाही, मला देखील पुरेसे ठाऊक नाही. मात्र, एक हजार झाडे वाचवण्यासाठी किती कोटी रुपये आपण खर्च करावे. तर मविआ सरकार काळात उद्धवजींनी ५० हजार झाडे तोडण्याची प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यवाही केली आहे. तेव्हा उद्धवजी वनमंत्री होते. त्या काळात वनजमिनीवरील पट्टे ताबोडतोब द्यावे म्हणत होते. त्यात नाही का झाडे तोड होत होती. समृद्धी महामार्गासाठी दि. बाळासाहेब ठाकरे महामार्ग नाव दिले. त्यात झाडे तोडले गेले की नाही. प्रशासनाच्या एका समितीचे म्हणणे आहे की, आरे मध्येच कारशेड करावे, अन्यथा कारण नसताना डिझेल जास्त लागेल. त्यामुळे, केवढा इंधन खर्च होईल. तेव्हा १ हजार झाडे वाचवून जर पाचशे कोटी अधिकचा खर्च होत असेल तर ते तर्कसंगत नाही. अर्थात मी काही मुख्य सचिव समितीचा अहवाल वाचलेला नाही. त्यावर सविस्तर अभ्यास करून बोलता येईल, असे मुनगंटीवार म्हणाले.
सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने केलेला अभ्यास आणि निरीक्षणे पुढील प्रमाणे
निरीक्षण मुंबई मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या सध्या काढलेल्या वाहतूक अंदाजानुसार 2031 पर्यंत एकूण 42 गाड्यांची तिथे आवश्यकता आहे. आरे येथील डेपोची क्षमता 2031 पर्यंतच संपुष्टात येईल, ज्यामुळे नंतर आरेसाठी जे काही कारशेड लागणार त्याच्या क्षमतेनुसार ते नसेल त्याच्यामुळे फार मोठी चिंता निर्माण होईल. आरे डेपोची पूर्ण प्रक्षेपित गरज पूर्ण करण्यासाठी 30 एकर जमीन पुन्हा लागणार. ज्यामुळे पुन्हा 1 हजार पेक्षा जास्त वृक्षांचे नुकसान होणार. वृक्षतोड होणार आणि यासाठी जादा पाच हेक्टर जमिनीची आवश्यकता आपल्याला लागणार. लागवडीसाठी जमीन बाजूला ठेवली तरी आरेच्या संदर्भातली प्रणाली कार्यान्वित झाल्यानंतर आरे व्यतिरिक्त अतिरिक्त डेपो सुविधा नंतर आपल्याला निर्माण करताना अशक्य आहे. मेट्रो लाईन ३ आणि लाईन सहा आणि लाईन चारच्या डिझाईन ट्रॅफिक क्षमतासाठी एकात्मिक डेपो कम वर्कशॉपचे नियोजन आणि डिझाईन करण्यासाठी कांजुरमार्ग डेपोसाईट तांत्रिकदृष्ट्या योग्य आणि पुरेशी आहे. त्यामुळे, कांजूरमार्ग हे ठिकाण आरे जंगलापेक्षा अधिक योग्य असल्याचा निर्वाळा यात दिला गेला आहे.
पर्यावरण कार्यकर्ते याचिकाकर्ते स्टालिन दयानंद यांचा दावा आरे कारशेड प्रकल्प आरेमध्ये होऊ नये याबद्दल आक्षेप घेणारे आणि सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणारे वनशक्ती संस्थेचे स्टालिन दयानंद यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी काही गंभीर मुद्दे या शासना समोर उभे केलेले आहेत. ते म्हणजे ज्या अश्विनी भिडे आता एमएमआरसीएल च्या संचालक पदावर आहेत, त्या त्याच पदावर 2015 या काळामध्ये फडणवीस शासन असताना त्यांनी लिहिलेल्या पत्रामध्येच नमूद आहे की, कांजूरमार्ग येथेच कारशेड प्रकल्प करणे कसे संयुक्त आहे. म्हणजे फडणवीस शासन काळामध्येच कांजूरमार्ग या ठिकाणी कारशेड करणे पर्यावरणाच्या दृष्टिकोनातून आणि तांत्रिकदृष्ट्या सर्व दृष्ट्या कसे शक्य होते हे त्यांच्या प्रशासनाने दिलेल्या पत्रामध्ये आपल्याला नजरेस येते.
होणारी हानी पैशात मोजता येणार नाही आता तेच फडणवीस पुन्हा सत्तेवर आल्यावर कांजूरमार्ग ऐवजी आरे जंगलामध्ये कारशेड प्रकल्प करण्याचे ठरवतात. ही लबाडी आहे, हा खोटेपणा आहे, असा आरोप दयानंद करतात. पुढे ते म्हणतात, मुंबईचा प्राणवायू आरे जंगलामध्ये कारशेड केल्यामुळे नष्ट होणार आहे आणि त्याची हानी ही पैशात मोजता येणार नाही इतकी आहे. त्यामुळे, राज्याचे मुख्य सचिव संजय कुमार यांनी 2021 ला समितीने दिलेल्या अहवालाचे निष्कर्ष महत्त्वाचे की त्यांच्या खालच्या अधिकाऱ्याने दिलेला अहवाल महत्त्वाचा, यावर सुद्धा शासनाने जनतेला उत्तर दिले पाहिजे, असे दयानंद म्हणाले.
एमएमआरसीएल संचालिका अश्विनी भिडे यांची प्रतिक्रिया या संपूर्ण प्रकरणात एमएमआरसीएलच्या संचालिका अश्विनी भिडे यांच्याशी ईटीव्ही भारतने संपर्क साधला असता त्यांनी ईटीवी भारतला प्रतिक्रिया दिली की, एमएमआरसीएल हे प्राधिकरण आहे. शासनाच्या वेळोवेळी अधिनियमित होणारी अधिनियम कायदे आणि आदेश त्यांचे पालन आम्ही करत असतो. आरे प्रकल्पाच्या संदर्भात शासनाचे जे काही आदेश, जे काही निर्णय, जे काही मंजुरी झाल्या त्याचे पालन आम्ही करत असतो. तांत्रिक आणि कार्यवाही बाबत शासनाने खात्रीपूर्वक निर्णय घेते, त्याचे आम्ही पालन करीत असतो, यापेक्षा अधिक काही सांगण्यास त्यांनी नकार दिला.
हेही वाचा Sanjay Sirsat संजय शिरसाटांचे शिंदे गटात बंड उद्धव ठाकरेंना संबोधलं कुटुंबप्रमुख
