मुंबई - आंबा फळ पीक विमा योजनेसंबंधी महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागात मार्फत सन 2020 2021 करता निर्गमित करण्यात आलेले शासन निर्णय हे कोकणातील हवामानाला विषम आहे. शासनाने निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय हा पुढील तीन वर्षासाठी कायम ठेवण्यात येणार आहे. यामुळे कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी सध्याच्या विषम हवामानात खास करून अवेळी पाऊस व तापमान यामुळे विम्याच्या लाभापासून कायमस्वरूपी वंचित राहणार आहेत. यामुळे आंबा फळ पीक विमा योजनेचे निर्गमित केलेले शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी आंबा उत्पादकांनी महाराष्ट्र सरकारकडे केली आहे.
आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना शासन निर्णय नाही मान्य
बदलत्या वातावरणामुळे पिकाचे नुकसान होते. त्यामुळे शासन पीक विमा योजना राबवते. या योजनेत आंबा पीक विमा हा कमी, जास्त पाऊस, पावसाचा खंड, वेगाचा वारा, पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठिण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित रहावे यासाठी उपयुक्त ठरतो. या उद्देशाने हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजना सरकार राबवते पण यंदा आंबा उत्पादकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने जो शासन निर्णय निर्गमित केला आहे, तो आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांना मान्य नाही आहे.
अचानक प्रमाणे मदत ट्रिगर कमी
2019 20 वर्षात आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी, कृषीमंत्री व कृषी फलोत्पादन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाच्या विनंतीवरून आंबा उत्पादक शेतकर्‍यांच्या भौतिक सूचनांचा विचार करून उपयुक्त प्रमाणके ट्रिगर ठरवून सर्वसमावेशक आदेश निर्गमित करण्यात आला होता. त्यानुसार त्यावेळेच्या काळात वस्तुस्थितीला जे नुकसान झाले, त्याला धरून 2018 19च्या वर्षात आंबा उत्पादक शेतकऱ्यांनी विमा कोटीचे नुकसान भरपाई प्राप्त केली. मात्र, आता जो शासन निर्णय आंबा उत्पादकांसाठी पारित करण्यात आलेला आहे, यामध्ये अचानक प्रमाणे मदत ट्रिगर कमी केले आहे. त्यामुळे आंबा उत्पादक नाराज झाले आहेत. ते मदत ट्रिगर का कमी केले ? व कोणाच्या सूचनेने बदलण्यात आली याबाबत कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी अनभिज्ञ आहे. या निर्णयामुळे हजारो शेतकरी प्रचंड प्रमाणात नुकसान होऊन देखील विमा लाभापासून वंचित राहणार आहेत, असे आंबा उत्पादक महाराष्ट्र राज्य संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकळ यांनी सांगितले.
पुढील काळात आंदोलन
एकीकडे हवामान बदलामुळे थ्रिप्स रोग कोरोना लॉकडाऊन अशाने नैसर्गिक व अनैसर्गिक आपत्तीमुळे कोकणातील आंबा उत्पादक शेतकरी आर्थिक कोंडीत सापडला आहे. आज जो विम्याचा आधार होता तो पण जाणार आहे. यामुळे सध्याचे आदेश त्वरित रद्द करून, मागील वर्षाचे प्रमाणके ट्रिगर ग्राह्य धरून पुन्हा तसेच ठेवण्याबाबत आंबा उत्पादकांनी कृषिमंत्री दादाजी भुसे व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे मागणी केलेली आहे. जर हा शासन निर्णय रद्द केला नाही तर आंबा उत्पादक पुढील काळात आंदोलन करतील, असे महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघ अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांनी सांगितले.
