मुंबई - मुंबईतील जागेची आणि घरांची अडचण ही सर्वश्रुत आहे. मुंबईतील अनेक विकासकांनी गृह प्रकल्पांची नोंद महारेराकडे केली. मात्र, त्यानंतर काही कारणांनी गृह प्रकल्प पूर्ण झाले नाहीत. त्यामुळे महारेराने असे प्रकल्प व्यपगत यादीत टाकले आहेत. मात्र सर्वसामान्यांना घरे मिळावीत यासाठी ज्या प्रकल्पांची शून्य घरे विक्री झाली आहे, अशा सरसकट सर्वच प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. यामुळे संबंधित प्रकल्पांना आणि घरे खरेदी करणाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
व्यपगत यादीतील प्रकल्पांना मुदतवाढ
राज्यभरात अनेक गृहप्रकल्प सुरू होऊन कालांतराने बंद पडतात, अशी अनेक उदाहरणे आहेत. २०१७ ला सुरू झालेले अनेक प्रकल्प कोरोनामुळे तसेच अन्य कारणांमुळे बंद पडले. राज्यातील २०१७ ते २०२१ या काळातील व्यपगत झालेल्या प्रकल्पांची यादी महारेराने तयार केली आहे. या यादीत राज्यभरातील ३३७१ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या यादीतील प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्याची रेरा कायद्यात तरतूद आहे. नोंदणीकृत केलेल्या प्रकल्पाचे काम निश्चित वेळेत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. काम पूर्ण झाले नाही तर महारेराकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज करण्याची मुभा आहे. त्यासाठी ५१ टक्के ग्राहकांची मंजुरी घ्यावी लागते. मात्र मुदत वाढ न घेतलेले प्रकल्प व्यपगत यादीत टाकले जातात. अशा प्रकल्पातील घरांची विक्री थांबवण्यात येते. बंदीनंतरही घरे विक्री केल्यास रेरा कायद्यानुसार कारवाई केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना काही काळ ही घरे खरेदी करता अथवा विकता येत नाहीत.
हेही वाचा : बीएमसी कर्मचाऱ्यांना गटविम्याचा प्रस्ताव विरोधकांच्या विरोधानंतर परत पाठवला!
विकासकांचा वेळकाढूपणा जबाबदार
अनेक गृहप्रकल्प रखडण्यासाठी विकासकांचा वेळकाढूपणाच जबाबदार असल्याचं महारेरा कडून सांगण्यात येते. तसेच जे विकासक ग्राहकांची संमती मिळवू शकत नाही, त्यांचेच प्रकल्प रखडतात. मात्र, त्यात नुकसान ग्राहकांचेच होताना दिसते. त्यामुळे ज्या विकासकांना ५१ टक्के ग्राहकांची संमती मिळवणं शक्य होत नाही अशा विकासकांना काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून मुदतवाढ देता येते का, याबाबत महारेरा विचार करीत असल्याची माहिती महाराष्ट्राचे सचिव वसंत प्रभू यांनी दिली आहे. तसेच आता शून्य घर विक्री झालेल्या प्रकल्पांनाही दिलासा देण्याचा निर्णय महारेराने घेतला असल्याची माहितीही प्रभु यांनी दिली आहे. यामध्ये आतापर्यंत तीन हजार ३७१ गृहप्रकल्पांपैकी ६६९ प्रकल्पांच्या मुदतवाढीसाठी अद्यापही अर्ज आलेले नाहीत. अशा प्रकल्पातील शून्य घर विक्री झालेल्या १४९ प्रकल्पांना महारेराने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हेही वाचा : फडणवीस सरकार काळातील दहा हजार कोटींच्या कामांची होणार चौकशी, समिती गठीत
