मुंबई - शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करण्यास राज्य सरकारने विरोध केला आहे. याचिकाकर्त्यांना मोठा आर्थिक दंड लावून अर्ज फेटाळण्याची मागणी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून करण्यात आली होती. मात्र, 'महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेतील 25 हजार कोटींच्या घोटाळा प्रकरणी दाखल खटल्यात पक्षपातीपणाचा आरोप निरर्थक' असल्याचे मत राज्य सरकारने न्यायालयात व्यक्त केले.
शिखर बँकेच्या खटल्यातील न्यायाधीशांच्या कार्यपध्दतीवर आक्षेप घेत, हा खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करा, अशी विनंती करणारा अर्ज तक्रारदारांनी न्यायालयात दाखल केला आहे.
या प्रकरणात मुळ तक्रारदार सुरिंदर अरोरा यांच्यासह माजी मुख्यमंत्री कै.वसंतदादा पाटील यांच्या पत्नी शालिनीताई पाटील, निलंग्याचे माजी आमदार माणिकराव जाधव, पारनेर साखर कारखान्याचे संचालक यांच्यासह ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यावतीने अर्ज दाखल करण्यात आला होता. या अर्जाची मुंबई सत्र न्यायालयाचे प्रभारी प्रधान न्यायाधीश ए.टी.वानखडे यांनी गंभीर दखल घेत तपासयंत्रणेला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायाधीशांच्या कार्यपध्दतीवर आरोप
खटला गेली दोन वर्षे मुंबई सत्र न्यायालयातील ईओडब्ल्यू कोर्टाचे न्यायाधीश ए.सी. दागा यांच्या समोर सुरू आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षात त्यात काहीही प्रगती झाली नाही. तसेच गुन्हे अन्वेशन विभागाला सतत त्यांच्या सोयीची वागणूक मिळत आहे, असा आरोप न्यायाधीशांच्या कार्यपध्दतीवर करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर ही पोलिसांनी 31 मार्चला न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांमध्ये महत्वाची सुमारे 75 हजार कागदपतत्रे जमाच केलेली नाहीत. त्या संदर्भात लेखी आक्षेपही नोंदवूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.
खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करा
या प्रकरणात मुळ तक्रारीलाच हरताळ फासला जात आहे. त्यामुळे या न्यायाधीशांकडून आम्हाला योग्य न्याय मिळण्याची शक्यता नाही, त्यामुळे हा खटला अन्य न्यायाधीशांकडे वर्ग करावा, अशी विनंती तक्रारदारांनी केली आहे.
