मुंबई - परमबीर सिंग प्रकरणात महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. राज्या सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचा आरोप केला होता. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला आहे. याविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत दोन याचिका दाखल केल्या आहे.
सुप्रीम कोर्टात परमबीर सिंग प्रकरणात राज्य सरकारच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यावर तातडीने सुनावणी घेण्याची देखील याचिकेत मागणी करण्यात आली आहे.
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या वसुलीचे आरोप केले होते. या प्रकरणावर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआय चौकशीचा आदेश दिला आहे. या आरोपावरून अनिल देशमुख यांनी काल गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. या प्रकरणावरून महाविकास आघाडीमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी ठाकरे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. आता मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. राज्य सरकारपाठोपाठ माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी सीबीआयला परवानगी दिली आहे. त्यामुळे राजीनामा दिल्यानंतर अनिल देशमुख हे कालच दिल्लीला रवाना झाले होते. अनिल देशमुख यांनी सोमवारी रात्री ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांची भेट घेतली होती. त्यानंतर याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
