मुंबई: महाराष्ट्रात एक लाख शिक्षकांच्या जागा रिक्त आहेत व 14,900 शाळांमध्ये वीज नाही. मात्र अशी स्थिती असताना राज्याचे शालेय शिक्षण विभाग (maharashtra education ministry) आणि शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर (deepak kesarkar) हे राजस्थानची शिक्षणातील प्रगती जाणून घेण्यासाठी राजस्थानच्या दौऱ्यावर गेले आहेत.
राज्यातच शिक्षकांच्या जागा रिक्त: ठाकरे सरकार जाऊन राज्यात शिंदे फडणवीस शासन आल्यावर शालेय शिक्षण मंत्र्यांनी शाळेच्या दप्तरांचे ओझे कमी करण्याची घोषणा केली. या घोषणेवर पालक, शिक्षक, शिक्षण तज्ञ, बालमानसशास्त्रज्ञ, डॉक्टर या सगळ्यांनी टीका केली. मुलांच्या आणि पालकांच्या मनावर रोजच्या अभ्यासामुळे आणि कालबाह्य परीक्षा पद्धतीमुळे जे मानसिक आणि बौद्धिक ओझं निर्माण होतं, ते आधी कमी करायला हवं, अशी मागणी त्यावेळेला केली गेली होती. या मागणी नंतर शिक्षणमंत्र्यांनी खुलासा केला होता की, त्याबद्दल निर्णय अजून व्हायचा आहे. फक्त तसा विचार बोलून दाखवला आहे. त्यानंतर 21 सप्टेंबर रोजी राज्यातील 67 हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याचे शिक्षण आयुक्तांचे पत्र व्हायरल झाले होते.
सरकारी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव: यासंदर्भात शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांच्यासोबत ईटीवी भारतने संवाद साधला असता त्यांनी शासनाच्या दौऱ्याचं स्वागत केलं. ते म्हणतात की, राजाच्या हजारो सरकारी शाळांमध्ये एकच वर्ग खोलीत दोन इयत्तांच्या मुलांना बसवलं जातं. हजारो दुर्गम भागातील मुला मुलींना शाळेमध्ये जायला बसची सुविधा नाही. मुठभर सरकारी शाळा सोडल्या तर बहुतांशी शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षणाचा अभाव आहे. अशा अनेक कारणांनी गेल्या दोन महिन्यात शासनावर टीकेची जोड जनतेने उठवली. आता तर राज्यातील साहित्यिक देखील सरकारी शाळा बंदीच्या विरोधात एकवटले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शासनाचा हा दौरा पाहायला हवा.
राजस्थान मधील शिक्षण देशात उत्कृष्ट श्रेणीत: शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांना ईटीव्ही भारतने राजस्थान मध्ये धडे गिरवण्या बाबत कारण विचारले असता त्यांनी खुलासा केला, आम्ही राजस्थानमध्ये शिक्षणाचे झालेले प्रयोग पाहण्यासाठी जात आहोत. मी स्वतः आणि शिक्षण विभाग देखील सोबत असणार आहे. आम्ही प्रथम जयपुर येथे जाणार आहोत जेथे शिक्षण क्षेत्रात चांगलं कार्य झालेलं आहे. आम्ही ते समजून घेणार आहोत. त्यानंतर चंदीगड, हरियाणा असा दौरा करून मग महाराष्ट्रात परतणार आहोत. राज्यातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आम्ही भौतिक सुविधांमध्ये सुधारणा करणार आहोत. त्यासाठी हा अनुभव उपयोगी ठरणार आहे.
महाराष्ट्र इतर राज्यांच्या मागे नाही राहिलं पाहिजे: राजस्थानमध्ये जाण्याचं कारण असं की राजस्थानामधील सिक्कर-झुंझुनू व जयपूर हे असे जिल्हे आहेत जेथील सरकारी शाळा ह्या सर्वोत्तम श्रेणीमध्ये गणल्या जातात. केंद्र सरकारच्या 2020 च्या शालेय शिक्षणा संदर्भात अहवालात राजस्थान देशात प्रथम क्रमांकावर होते. याबाबत शिक्षक भारतीचे नेते आणि शिक्षक सुभाष मोरे यांच्या सोबत संवाद साधला असता ते म्हणाले, 'अतिशय उत्कृष्ट' अशा श्रेणीमध्ये 100 पैकी 90 गुण मिळवून राजस्थानने बाजी मारली आहे. महाराष्ट्राचे मंत्री आणि शिक्षण विभाग तेथून धडे गिरवून आल्यानंतर राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील विषमता किती दूर करतात, राज्याला गुणात्मक दृष्ट्या किती प्रगतीपथावर नेतात, हे येणाऱ्या काळात कळेलच. मात्र त्यासाठी शिक्षक, पालक आणि शिक्षण तज्ञांनी यांना यावर लक्ष ठेवावंच लागणार.
