Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारकडून समिती गठित.. ३१ मे पर्यंत येणार अहवाल

मराठा आरक्षण संदर्भात आज मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठक पार पडली. सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी आम्हाला काही निर्देश दिले आहेत. माजी न्यायमूर्ती भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्याचा अहवाल 31 मे पर्यंत सरकारला प्राप्त होईल.अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

मुंबई - मराठा आरक्षण संदर्भात आज मंत्रिमंडळ उपसमिती बैठक पार पडली. सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय झाल्यानंतर मुख्यमंत्री यांनी आम्हाला काही निर्देश दिले आहेत. माजी न्यायमूर्ती भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली असून त्याचा अहवाल 31 मे पर्यंत सरकारला प्राप्त होईल.सुप्रीम कोर्टाचे जे 550 पानांचे जजमेंट आलेले आहे त्यावर अभ्यास करण्याचे काम सुरू आहे, अशी माहिती मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी दिली.

अशोक चव्हाण यांनी सांगितले, की आम्ही राज्यपालांना विनंती केली होती, आरक्षण देण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे. त्याप्रमाणे राष्ट्रपतींकडे त्यांनी पाठपुरावा करावा अशी मागणी केली होती. मराठा आरक्षणाप्रकरणी भाजपच्या नेत्यांनी मदत करण्याचे आवाहन करणार असल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. चव्हाण म्हणाले, की पंतप्रधान उद्या मुंबईत येणार असल्याची शक्यता आहे. भाजप नेत्यांना आमची विनंती राहील की, त्यांनी देखील पंतप्रधानांना भेटावे.

अशोक चव्हाण म्हणाले, की आज सोळा सतरा विषयांवर चर्चा झाली व आढावा घेण्यात आला. सारथी, राजश्री शाहू महाराज शिष्यवृत्ती, तसेच एसइबीसी उमेदवार निवड अडचणीत आली आहे. त्याबाबत देखील आढावा घेतला जात आहे. दोन-तीन दिवसात त्याचा आढावा पूर्ण होईल.एमपीएससीबाबत आढावा मुख्य सचिव घेत आहेत. तो प्रस्ताव 2 ते 3 दिवसात होईल. मेडिकल इंजिनिअरिंग प्रवेशाबाबत निर्णय घेताना आज सुप्रीम कोर्टाचे जजमेंट आहे. त्याप्रमाणे आपल्याला जावे लागेल. मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी भाजप बैठक घेईल असे वाटले होते, मात्र ते आंदोलनाच्या भूमिकेत आहेत. पंतप्रधान आले तर यांच्यासोबत भेट घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.