मुंबई गणेशोत्सव आणि दहीहंडी उत्सव काळात अनेकांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. पोलिस आयुक्त आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन नेमली आहे. ही समिती गुन्हांची पार्श्वभूमी तपासून कार्यवाही करणार आहे. राज्यातील गणेशोत्सव मंडळ आणि गोविंदांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
राज्य सरकारला अहवाल सादर मुंबईसह राज्यभरात नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गणेशोत्सव आणि दहीहंडी कालावधीत अनेकांवर गुन्हे दाखल आहेत. पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्ते, विद्यार्थी अशा अनेकांचा यात मोठा सहभाग आहे. हे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती. मंडळासह समन्वय समितीने निवेदन आली होती. हे गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सरकारने सुरु केली आहे. पोलिस आयुक्त, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन नेमली आहे. पोलिसांच्या समितीत अभियोग संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक, पोलिस उपआयुक्त यांचा तर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीत अभियोग संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक आणि अतिरिक्त जिल्हा पोलिस अधीक्षकांचा समावेश केला आहे. ही समिती गुन्ह्यांची पार्श्वभूमीवर तपासून कार्यवाही करुन राज्य सरकारला अहवाल सादर केला जाईल. या अहवालाच्या आधारे गुन्हे मागे घेतले जातील, अशा सूचना गृह विभागाने आहेत.
अशा असतील अटी व शर्ती गणेशोत्सव व दहीहंडी काळात दाखल झालेल्या गुन्ह्यांत कोणतीही जीवितहानी झालेली नसावी. खासगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे 5 लाखांपेक्षा जास्त नुकसान झालेले नसावे. लोकप्रतिनिधींवर गुन्ह्यासंदर्भात न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. विद्यमान व माजी खासदार, आमदार यांचा समावेश असणार आहे. हे गुन्हे मागे घेताना उच्च न्यायालयाच्या संमतीशिवाय मागे घेता येणार नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसारच हा निर्णय घेतला जाईल, असे गृह विभागाने स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा Pune Crime डेटिंग ॲपवरून 50 वर्षीय पुरुषाने तरुणीला केले डेट, सोशल मिडियावरची मैत्री पडली महागात
