राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मंत्रिमंडळाचा बुस्टर डोस; ‘हे’ घेतले महत्त्वाचे निर्णय

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर‍ (द्वितीय सुधारणा) अध्यादेश काढण्यासाठी  मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये मत्स्य आहारावरील  वस्तू व सेवा करामध्ये दिनांक 1 जून 2017 ते 30 सप्टेंबर 2019 या कालावधीतील विक्रीवर करआकारणीतून सूट देण्याचा समावेश आहे.

मुंबई- कोरोनाच्या संकटाने ठप्प झालेल्या अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत व्हॅट कायद्यात सुधारणा, माहिती तंत्रज्ञान धोरणास मुदतवाढ आणि कंपन्यांना व्यवसाय कर कायद्यातंर्गत स्वयंचलित नोंदणी दाखला देण्याचा निर्णय देण्यात आला आहे.

महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियमामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर‍ (द्वितीय सुधारणा) अध्यादेश काढण्यासाठी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. यामध्ये मत्स्य आहारावरील वस्तू व सेवा करामध्ये दिनांक 1 जून 2017 ते 30 सप्टेंबर 2019 या कालावधीतील विक्रीवर करआकारणीतून सूट देण्याचा समावेश आहे. बिगर शेती अवजाराकरीता लागणारे पुली, चाके व इतर भागावरील वस्तू व सेवा कराचा दर दिनांक 1 जून 2017 ते 31 डिसेंबर 2018 या कालावधीत 14 टक्क्यांवरून 6 टक्के एवढा करण्यात आला आहे. करदात्यांच्या सोयीकरता महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, 2017 मध्ये काही तांत्रिक स्वरुपाच्या सुधारणा करण्यात आलल्या आहेत.

माहिती तंत्रज्ञान धोरणाला मुदतवाढ

राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान व सहाय्यभूत सेवा धोरण-2015 चा कालावधी नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या धोरणाची पाच वर्षे झाल्याने 30 जूनला मुदत संपणार होती. नवीन धोरण तयार करण्याची प्रक्रीया ही कोरोना विषाणुच्या महामारीमुळे थांबली आहे. तथापि, उद्योग विभागामार्फत सर्व सबंधित तज्ज्ञ व्यक्तींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्स व वेबिनारच्या माध्यमातून संपर्क साधण्यात येत आहे. लवकरच या नवीन धोरणाची आखणी करण्यात येणार आहे. यापूर्वीच

कंपन्यांना व्यवसाय कर कायद्यातंर्गत स्वयंचलित नोंदणी दाखला
महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोकऱ्यांवरील कर अधिनियम, 1975 (सुधारणा) अध्यादेशाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. उद्योगानुकलतेच्या दृष्टीने कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी करू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना व्यवसायकर कायद्यांतर्गत स्वयंचलित नोंदणी दाखला देण्याकरता मान्यता देण्यात आली आहे. कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीकडे नोंदणीची प्रक्रिया करतात. तेव्हा संबंधित कंपनीला राज्यांनी प्रोफेशन टॅक्स एनरोलमेंट सर्टिफिकेट अंतर्गत स्वयंचलित नोंदणी दिली पाहिजे, अशा स्वरुपाचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले आहेत. त्यानुसार राज्याने नोंदणीची प्रक्रिया स्वयंचलित केली आहे.

दरम्यान, कंपनी व्यवसाय कर कायद्यातील बदलाने राज्यातील नोंदणी करणाऱ्या उद्योगांची संख्या वाढू शकते. राज्याची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईमधून कंपनी व्यसायाची नोंदणी करणाऱ्या उद्योगांची संख्या राज्यात सर्वाधिक असते. जीएसटीचे घटलेले करसंकलन आणि इतर महसुलाचे घटलेले प्रमाण हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान आहे.