मुंबई - राज्याच्या अर्थसंकल्पावरील चर्चेत 32 सदस्यांनी सहभाग घेतला यामध्ये अनेक मुद्दे सदस्यांनी सभागृहात मांडले. सुमारे साडेसात तास ही चर्चा चालली. यानंतर चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विरोधकांनी केलेले सर्व आरोप खोडून काढले. (Ajit Pawar Spoke On Budget) 2003 पासून शेतकऱ्यांना 22 हजार कोटी रूपये वाटप केल्याचा आरोप विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. (Budget Discussion In Legislative Assembly) मात्र, पुन्हा डिसेंबर 2019 पासून 22 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांना वितरित केल्याचा पुनरुच्चार अजित पवार यांनी सभागृहात केला.
शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार
विहित मुदतीत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. (Budget 2022 Interest of Farmers) या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात येत असून त्यासाठी दहा हजार कोटी रुपये निधीची तरतूद केल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहात दिली. 30 जून 2020 पर्यंत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे असही ते म्हणाले आहेत.
सावकारी कर्जात वाढ
कोरोना कालावधीमध्ये सावकारी कर्जामध्ये वाढ झाल्याची कबुली अजित पवार यांनी दिली. मात्र, या काळात बँका नागरिकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करत असल्याने सहज मिळणाऱ्या परवानाधारक सावकारी कर्जाकडे शेतकरी वळले. (Devendra Fadnavis In Legislative Assembly) मात्र, यापुढे असे होऊ देणार नाही अशी ग्वाहीही पवार यांनी सभागृहात दिली.
विदर्भावर अन्याय नाही - पवार
विदर्भावर कोणत्याही पद्धतीचा अन्याय करण्यात आलेला नाही. राज्यपालांच्या आदेशानुसार विदर्भाला 22 टक्के निधी द्यावा असे आदेश आहेत. मात्र, गेल्या दोन वर्षात विदर्भाला 26 टक्के आणि 26.4 टक्के निधी दिला गेला आहे. त्यामुळे विदर्भावर कोणत्याही पद्धतीचा अन्याय झालेला नाही. विरोधकांनी कांगावा करू नये, असा प्रतिटोला पवार यांनी लगावला.
कोणतीही करवाढ नसलेला, शेतकर्‍यांचा अर्थसंकल्प - अजित पवार
अर्थसंकल्पावरील चर्चेला उत्तर देताना अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प हा कोणतीही करवाढ नसलेला आणि शेतकरी सर्वसामान्यांचा विचार करणारा अर्थसंकल्प असल्याचा दावा सभागृहात केला.
आमदारांच्या निधीत वाढ
आमदारांना स्थानिक विकास निधीमध्ये चार कोटी ऐवजी आता पाच कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे आमदारांच्या स्थानिक विकास निधीमध्ये भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. आमदारांच्या चालकांना पंधरा हजार रुपयांऐवजी वीस हजार रुपये वेतन, तर स्वीय सहाय्यकाला पंचवीस हजार रुपयांवरून तीस हजार रुपये इतके वेतन दिले जाणार आहे.
काश्मीर फाइल्स चित्रपटाला केंद्राने सरसकट करमाफी द्यावी
काश्मीर फाईल चित्रपटाला कर्जमाफी द्यावी यासाठी आमदार मंगल प्रभात लोढा, राम कदम आणि अन्य आमदारांनी सातत्याने मागणी केली आहे. मात्र, कोणत्याही चित्रपटाला राज्य आणि केंद्र असे दोन कर लागू असतात. केंद्राने आपल्या अखत्यारीतील सी. जीएसटी कर माफ केल्यास तो सरसकट देशाला लागू होईल असे सांगून कर्जमाफीचा विषय अजित पवारांनी केंद्राच्या कोर्टात ढकलला.
विधानभवन परिसरात शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यांची उंचाी वाढवणार
आमदार माणिकराव कोकाटे यांनी मागणी केल्या प्रमाणे विधानभवन परिसारतील शिवाजी माहाराजांच्या पुतळ्याची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याला आवश्यक तो निधी दिला जाईल. तसेच, विधानभवन ते मंत्रालय या परिसारत भूयारी मार्ग करण्यात येणार असून त्याला मंजूरी देण्यात येत असल्याची माहितीही पवार यांनी सभागृाहत दिली.
हेही वाचा - Impact of ETV Bharat News : शालेय पोषण आहाराबद्दल फुके यांची विधान परिषदेमध्ये तक्रार
