मुंबई - शक्ती कायद्यासंबंधी सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे. सरकारने एक दिवसाच्या कालावधीत हा कायदा मांडला आहे. फार महत्वाचा हा कायदा आहे. तो जर चर्चा न करता मंजूर झाला तर कदाचित त्याचा परिणाम कमी होईल. म्हणून हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवण्याची आमची मागणी आहे. सरकारला जर हे विधेयक संयुक्त चिकित्सा समितीकडे पाठवायचे नसेल तर सरकारने तो पुढच्या अधिवेशनात घ्यावा, पण त्यावर व्यापक चर्चा झाली पाहिजे, असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, की कांजूरमार्ग मेट्रो कारशेड प्रकरणी याआधीही महत्वाचे मुद्दे आम्ही मांडले होते. कांजूर येथील जागेवर केंद्र सरकारनेही दावा केला आहे आणि खासगी संस्थेनेही दावा केला आहे. आमच्या सरकारच्या काळातही त्यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणी खासगी संस्थेच्या संदर्भात काही निर्देश दिले होते. त्यामुळे ही जमीन हस्तांतरित होऊ शकत नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
चर्चेविना हा कायदा मंजूर होणे योग्य होणार नाही -
सरकारला चर्चेत स्वारस्य नाही. सरकार दोन दिवसांत अधिवेशन आटोपणार आहे. संसदीय कामकाज समितीच्या बैठकीत आम्ही आक्षेप घेतला होता. सरकारने आम्हाला कधी विश्वासात घेतले नाही. या सरकारला चर्चेत स्वारस्य नाही. चर्चेशिवाय कामकाज उरकण्याचे सरकारचे धोरण आहे, असेही देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
कांजूरमार्गलाच कारशेड करण्याचा हट्टाहास का ? -
कांजूरमार्ग येथे मेट्रो कारशेड नेले तर ते किती संयुक्तिक ठरेल, किती नुकसान होईल, हे सरकारच्याच समितीने सांगितले असतानाही सरकारने हा हट्टाहास का केला आहे? हायकोर्टाने त्यावर ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे सरकारची काय परिस्थिती झाली हे आपण सर्वांनी पाहिले. मेट्रोपासून जनतेला वंचित ठेवण्याचे काम सरकारने बंद केले पाहिजे आणि सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई मेट्रो कारशेड आरे येथेच उभारावे, असा आदेश दिला होता, त्याप्रमाणे ते तिथेच उभारावे, असे आज माध्यमांशी बोलताना माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
