मुंबई - राज्य विधान मंडळाने राज्यातील भाजपाच्या 12 आमदारांचे केलेले ( suspension of 12 mla ) निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलं. मात्र, यामुळे विधिमंडळाच्या सार्वभौम अधिकारावर गदा येत असल्याचे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात देशाचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राज्य विधीमंडळाचे शिष्टमंडळ ( Assembly delegation to meet Prez Kovind ) भेट घेणार आहे. या शिष्टमंडळात विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, उपसभापती नीलम गोऱ्हे, विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांचा या शिष्टमंडळात समावेश असणार आहे.
राज्य विधिमंडळाने दिलेल्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिल्याने विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व अबाधित राहत नसल्याचा दावा केला जाणार आहे. याबाबत राष्ट्रपती महोद्यांना विनंती करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी सांगितले. 12 आमदारांच्या निलंबनासंदर्भात सातत्याने बोलणाऱ्या भाजपाने राज्य विधिमंडळाने केलेल्या ठरावाची आठवण करावी. राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्याबाबत का मौन बाळगले आहे. बिहारमध्ये 24 तासात सदस्य नियुक्त केले जातात. मग महाराष्ट्रात हा विलंब का लावला जातो आहे. याबाबतही भाजपाने स्पष्टता करावी, अशी मागणी लोंढे यांनी केली आहे.
हेही वाचा - Kirit Somaiya At PMC : किरीट सोमय्या पुणे महापालिकेत दाखल.. शिवसेनेच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी
