मुंबई : 'देश विश्वगुरु होत आहे' अशी घोषणा शासनाच्या वतीने तार सप्तकात एकू येते. मात्र त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती ठेवून तसे निर्णय आणि प्रत्यक्ष व्यवहार केला तर, जनता त्याबाबत आनंदित होईल. मात्र देशाच्याच सरकारच्या महत्वाच्या दस्तऐवजात गंभीर माहिती समोर आली आहे. महाराष्ट्रात ६५,६८५ सरकारी शाळांपैकी एकाही शाळेमध्ये पुस्तकालय ग्रंथालय उपलब्ध नाहीत. तर खाजगी अनुदानित एकूण २३,९२४ शाळांपैकी ५,९५३ शाळांत तर, खाजगी विनाअनुदानित १९,६३२ शाळांमध्ये पुस्तकालय ग्रंथालय (many schools do not have library book facilities) कोणतीही व्यवस्था नाही. केंद्र शासनाच्याच अहवालातून धक्कादायक बाब उघड झाली आहे. राज्यात 'पढ़े भारत बढ़े स्कुल' योजना फोल ठरल्याचे (Padhe Bharat Padhe School scheme is a bubble bar) स्पष्ट झाले आहे. हि माहिती केंद्र शासन शिक्षण मंत्रालय युडीआयसी अहवाल २०२१-२२ मध्ये नमूद आहे.
जवळपास दीड कोटी बालके ग्रंथालया पासून वंचित : शिक्षणाचा अधिकार कायदा 2009 हा भारतभर लागू झाला. तो कायदा क्रांतिकारी असल्याचं त्यावेळच्या काँग्रेस शासनाने घोषित केलं. मात्र स्वतः मोदी सरकारच पढ़े भारत बढ़े स्कुल ह्या दस्तऐवजांत हे मान्य करत आहे की, 'त्या कायद्यानंतरही वाचन लिखाण हे पाठ्यपुस्तकापुरताच मर्यादित राहिलेलं आहे.' त्याचा उत्तम नमुना म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये सर्व सरकारी शाळांमध्ये शंभर टक्के, तसेच २५ टक्के खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये, तर १०० टक्के विनाअनुदानित शाळांमध्ये ग्रंथालय पुस्तकालयाची व्यवस्था शिल्लकच नाही. म्हणजे एकूण दोन कोटी २५ लाख विद्यार्थ्यांपैकी ०१ कोटी ४६ लाख ३१ हजार विद्यार्थी वाचनालय ग्रंथालय आणि पुस्तके पासून वंचित ठेवली गेली आहे; अशी माहिती समोर आली आहे.
योजना मंत्रालयातल्या फायलीत अडकली : शिक्षणाचा कायदा 2009 ला संसदेने मंजूर केला या कायद्यानंतर कुठलीही गोष्ट बाकी राहणार नाही, कोणत्याही त्रुटी आणि मर्यादा राहणार नाही. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या शिक्षणासाठी सर्व प्रकारचे शैक्षणिक साहित्य सर्व प्रकारच्या भौतिक सुविधा त्यासाठीचे शिक्षक त्यासाठीचे इमारत हे शासन तयार करेल. याबाबत शिक्षण तज्ञा अरविंद वैद्य यांनी सांगितले, पुस्तकालय ग्रंथालय शेल्ट असली तर यामधून विद्यार्थ्यांच्या वाचन आणि लेखनाच्या क्रिया सुधारतील ते स्वतंत्रपणे विचार करू शकतील. संख्या त्यांची बेरीज, वजाबाकी गुणाकार विविध आकार रंग रूप वस्तुमान या संकल्पना समजून घेण्यासाठी शाळेतील अवांतर पुस्तकाचा निश्चित उपयोग होऊ शकतो. राष्ट्रीय महापुरुष राज्यातील महनीय व्यक्ती त्यांचे कार्य यातून विद्यार्थ्यांना प्रेरणा मिळू शकते आणि भविष्यातील देशाचे नागरिक म्हणून ते स्वतः योगदान देऊ शकतात. यासाठी मोदी शासनाने पढ़े भारत बढ़े स्कुल ही योजना सुरू केली. मात्र महाराष्ट्रामध्ये ही योजना मंत्रालयाच्या फायलीत अडकल्याच दिसत आहे. केवळ फुसका बार ठरली आहे.
शासनाने पुस्तकालय ग्रंथालायसाठी अनुदानच दिलेच नाही : मात्र राज्यातील ६५ हजार ६८५ शाळांपैकी एकाही शाळांमध्ये याबद्दलची व्यवस्था नाही. खाजगी अनुदानित शाळांमध्ये २५ टक्के शाळांमध्ये अर्थात ५ हजार ९५३ तर खाजगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये १०० टक्के अर्थात १९ हजार ६३२ शाळांमध्ये ही व्यवस्था नाही. इतर प्रकारच्या ज्या शाळा आहेत. त्यामध्ये देखील २६ टक्के ही व्यवस्था उपलब्ध नाही. एकूण सरकारी व खाजगी मिळून राज्यातील एक लाख दहा हजार ११४ शाळांपैकी १३ टक्के शाळांमध्ये पुस्तक वाचनालय आणि ग्रंथ उपलब्ध नाही. भारत सरकारच्या शिक्षण मंत्रालय सचिव राजेश कुमार मौर्या यानी ०३ ऑक्टोंबर २०१८ मध्ये समग्र शिक्ष अभियान अंतर्गत पुस्तकालय ग्रंथालय करिता अनुदान बाबत मार्गदर्शक नियम देखील जरी केले होते. मात्र अमलबजावणी कुठे आहे हा प्रश्न नक्कीच उपस्थित होतो. इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी प्रति शाळा पाच हजार रुपये तर सहावी ते आठवीसाठी दहा हजार रुपये अनुदान केंद्र शासनाच्या शिक्षण विभागाने देण्याचे निश्चित केलं आहे. तर पहिली ते आठवीसाठी १५ हजार आणि ९ वी १० साठी रुपये १० हजार तर इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंत १५ हजार रुपये असे अनुदान शाळांना मिळालेच नाही, हि माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर शिक्षक आणि मुख्याध्यापक यांनी 'ईटीव्ही भारतला' दिली आहे.
प्रगतशील महाराष्ट्राला मान खाली घालायला लावणारी घटना : राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये ९६ लाख विद्यार्थी पुस्तकालय ग्रंथालय यापासून वंचित तर अनुदानित खाजगी शाळांमध्ये एक कोटी दोन लाख ४६ हजार विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी २५ लाख विद्यार्थी या सुविधा पासून वंचित तर विनाअनुदानित खाजगी शाळांमधील ६५ लाख ३७ हजार विद्यार्थी या सुविधा पासून वंचित आहेत. एकूण २ कोटी २५ लाख ११ हजार विद्यार्थ्यांपैकी ०१ कोटी ४६ लाख ३१ हजार विद्यार्थी ह्या सुविधे पासून वंचित आहेत. 'पढ़े भारत बढ़े स्कुल' या योजनेला पैशा मुळे घर घर लागल्याचे दिसत आहे, कि सत्ताधारी व्यक्तींची इच्छाशक्ती नाही ते जनता ठरवेल. ह्या बाबत पालक मारुती मांडवकर यांनी संगितले, 'आहो सरकार असो कि महानगरपालिका किवा जिल्हा परिषद मोजके शिक्षक, मुख्याद्यापक, अधिकारी सोडले तर बाकीच्यांना आमची मुल पुढे शिकू नये असे वाटत आहे. नाहीतर हि अवस्था आलीच कशी. फुले शाहू आंबेडकरांच्या प्रगतीशील राज्यात असे कसे होते. हि राज्याची मान शरमेने खाली घालायला लावणारी घटना आहे'.
महाराष्ट्र प्रगत कसा होणार : महाराष्ट्रात वाचनालय आणि पुस्तकालय आणि त्यामध्ये ग्रंथसंपदा नसल्याबाबत शिक्षक देखील चिंतित आहे. शिक्षक भारतीचे नेते सुभाष मोरे यांनी यासंदर्भात खेद व्यक्त केला आहे. त्यांनी आपल्या प्रतिक्रियांमध्ये शासनाला नम्रपणे आवाहन केलेलं आहे की,'प्रगतिशील महाराष्ट्र असूनही राज्यामध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणावर सरकारी शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळा तसेच विनाअनुदानित खाजगी शाळा यामध्ये ग्रंथालय पुस्तकालय नावाला सुद्धा देखील नाही', अशी गंभीर स्थिती आहे. शिक्षणमंत्र्यांनी तातडीने याकडे लक्ष द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
प्रत्यक शाळेत पुस्तकालय : महाराष्ट्र वाचनालय आणि पुस्तकाच्या बाबतीत इतका मागे कसा, यासंदर्भात शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितलं, 'याबाबत आपण लवकरच वाचन आणि लिखाणा संदर्भात व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याबाबत काही एक विचार करत आहोत. कोरोना काळात अनेक अडचणी आल्या. काही शाळांमध्ये व्यवस्था आहे, तर काहींमध्ये आता होत आहे. पुढील काही काळातच यासंदर्भात व्यवस्था उपलब्ध केली जाईल.'
