मुंबई - ग्रामीण भागातील जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एसटी महामंडळाची सध्या परिस्थिती अत्यंत बिकट असून दिवसेंदिवस एसटी महामंडळाचा तोट्यात वाढ होत आहे. याला जबाबदार महामंडळाचे एकहाती निर्णय घेणारे शिवसेनेचे मंत्री असल्याचा घणाघाती आरोप महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या उपाध्यक्षपदी राज्यमंत्री सतेज पाटील यांची नियुक्ती करण्याची मागणी महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
'२०१६पासून एकहाती निर्णय घेण्याचा सपाटा'
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळांची स्थापना हे रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन अॅक्ट १९५०च्या कायद्यानुसार झाले आहे. या महामंडळावर केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार १७ संचालक मंडळाची बॉडी असते. त्यामध्ये एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, दोन कामगार प्रतिनिधी, पाच शासकीय सदस्य आणि बाकी राजकीय सदस्यांचा समावेश असतो. गेल्या काही वर्षांपूर्वी परिवहन मंत्री व महामंडळाचे अध्यक्ष हे पद वेगवेगळ्या व्यक्तीकडे होती. मात्र, एसटी महामंडळाच्या कार्यात गती मिळण्यासाठी २०१६मध्ये तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी महामंडळाचा अध्यक्ष हेच परिवहन मंत्री असल्यास संदर्भातला विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये कायदा पारित केला. परंतु उपाध्यक्ष यासंदर्भामध्ये कुठलाही निर्णय घेतलेला नाही. तेव्हापासून एसटी महामंडळाचे एकहाती निर्णय घेण्याचा सपाटा लावला आहे. त्यांच्या फटका एसटी महामंडळाला बसत असल्याचा आरोपही केला जात आहे.
६ हजार कोटी रुपयांवर तोटा -
मुकेश तिगोटे यांनी ईटीव्ही भारताला सांगितले, की आज महाराष्ट्र राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस पक्षाचे मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार आहे. तसेच राज्याचे परिवहन मंत्री हे शिवसेनेचे आहे. म्हणून महामंडळाचा अध्यक्ष सुद्धा हे शिवसेनेचे परिवहन मंत्र्यांकडेच आहे. यापूर्वी सुद्धा भाजपा-शिवसेना सत्त्ता राज्यात असताना परिवहन मंत्री आणि महामंडळाचे अध्यक्ष सुद्धा शिवसेनेचे होते. २०१६पासून आजपर्यत एसटी महामंडळाच्या संचालक मंडळामध्ये परिवहन मंत्री हेच महामंडळाचे अध्यक्ष आणि पाच शासकीय अधिकारी यांच्यामध्ये आहे. इतर कुठल्याही राजकीय व्यक्तींचा आणि तज्ज्ञांचा यामध्ये समावेश नाही. त्यामुळे पूर्णत: महामंडळाच्या संचालक मंडळामध्ये होणारे निर्णय एकतर्फी झालेले आहे. परिणामी चुकीचा निर्णयामुळे एसटी महामंडळाचा तोट्यात वाढ झाली आहे. एसटी महामंडळाच्या १ हजार ४०० कोटीवरून आज ६ हजार कोटींचा घरात गेला आहे.
'राज्यमंत्री सतेज पाटील नियुक्त करा'
एसटी महामंडळाच्या कारभारामध्ये सुसूत्रता आणि राजकीय दृष्टिकोन असणाऱ्या नेत्याची गरज आहे. म्हणूनच राज्याचे परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांची महामंडळाचे उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती करावीत. त्यामुळे निश्चितच एसटी महामंडळाला फायदा होणार असून महामंडळाच्या आर्थिक परिस्थितीमध्ये सुद्धा सुधारणा होण्यास मदत होणार आहे. तसेच महामंडळाचे एकहाती निर्णयावर सुद्धा अंकुश ठेवता येणार आहे. याबाबद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्याकडे तशी मागणी सुद्धा महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेकडून केली आहे, अशी माहिती सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिली आहे.
'... अन्यथा न्यायालयीन लढाई लढू'
ज्याप्रमाणे परिवहन मंत्री महामंडळाचे अध्यक्ष आहे. त्याप्रमाणेच राज्यमंत्री सतेज पाटील यांना महामंडळाचे उपाध्यक्ष पदी नियुक्ती करण्याची मागणी आम्ही केली आहे. याबाबद निवेदन सुद्धा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले आहे. आमची मागणी पूर्ण झाली नाही तर आम्ही शासनाविरोधात रस्त्यांवर उतरून आंदोलन करू, तसेच वेळ प्रसंगी न्यायालयीन लढाई सुद्धा लढण्याचा इशारा सुद्धा महाराष्ट्र एसटी वर्कर्स काँग्रेस (इंटक) संघटनेचे सरचिटणीस मुकेश तिगोटे यांनी दिला आहे.
