मुंबई - महाराष्ट्रातील राज्यपालांची भूमिका संशयास्पद असल्याचा आरोप होत असताना आता लोकसभेत ही अध्यक्षांनी कायद्याला केराची टोपली दाखवल्याची बाब समोर आली आहे. शिवसेनेकडून ( Shiv sena ) गटनेता नेमण्यापूर्वी मत घेण्याची लेखी स्वरूपात मागणी केली होती. मात्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ( Lok Sabha Speaker om birla ) यांनी फुटीरांच्या मागणीपूर्वीच गटनेते आणि प्रतोद पदाला मान्यता दिल्याचे समोर आले. त्यामुळे लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. शिवसेनेकडून हे प्रकरण उचलून धरले जाणार असल्याने केंद्र सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे.
लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह - विधान परिषदेच्या निवडणुकीनंतर एकनाथ शिंदे यांनी सुरतमध्ये जाऊन पक्षाविरोधात बंड पुकारला. सेनेच्या चाळीस आमदारांनी शिंदे यांच्या बंडाचे समर्थन केले. राज्यातील महाविकास आघाडी विशेषतः पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे सरकार अल्पमतात आले. त्यामुळे ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. तसेच पक्षविरोधी कारवाया केल्याप्रकरणी एकनाथ शिंदे यांची पक्षातून हकालपट्टी केली. पक्षात अंतर्गत दुफळी यानंतर वाढू लागली. अनेकांनी शिंदे गटाला समर्थन दिले. आता १२ खासदारांनी शिंदे गटाला पाठिंबा देत लोकसभेत स्वतंत्र गटनेता नेमला. विशेष म्हणजे शिवसेनेच्या खासदारांची भेट नाकारणाऱ्या लोकसभा अध्यक्ष बिर्ला यांनी फुटीरांच्या गटाला स्वतः दालनात जाऊन भेट घेतली. त्यामुळे शिवसेनेने लोकसभा अध्यक्षांच्या भूमिकेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला आहे.
हेही वाचा - Young Girl Suicide Nagpur : काका-काकूंनी खासगी डायरीतील मजकूर वाचल्यामुळे निकीताची आत्महत्या; धापेवाड्यातील घटनालोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला
प्रकरण न्यायालयात प्रलंबीत - महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील सख्य संपूर्ण महाराष्ट्राने पाहिले. मविआ सरकार पायउतार होताच, राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी शिंदे गट आणि भाजपच्या सत्तासंघर्षात घेतलेली भूमिका संशयाच्या भोवऱ्यात आहे. विधानसभा अध्यक्ष पदाच्या निवडणूकी पासून बहुमत सिद्ध करण्याच्या प्रक्रियेपर्यंतचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आहे. विधिमंडळाच्या गटनेते पदाचा वाद ही न्याय प्रविष्ट आहे. आता लोकसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
राज्यात आमदारांनी बंड केल्यानंतर खासदारांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर भाजपशी युती करण्यासाठी दबाव टाकायला सुरुवात केली. खासदारांच्या बंडाची कुणकुण लागताच लोकसभेत शिवसेना खासदारांच्या शिष्टमंडळाने विधीमंडळाचे गटनेते विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वाखाली लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. तसेच लोकसभा अध्यक्ष आणि संसदीय कामकाज मंत्र्यांना शिवसेनेकडून ६ जुलैला पत्र देण्यात आले. १८ जुलै रोजी शिवसेनेच्या गटनेता पदावर कोणी दवा केल्यास आमचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्या, अशी मागणी केली. १९ जुलैला पुन्हा लोकसभा अध्यक्षांना पत्र दिले. लोकसभा संसदेच्या कायद्यानुसार निर्णय घेणे अपेक्षित असताना, अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सेनेचा लोकसभेतील अचानक गटनेता बदलला, असा आरोप गटनेते आणि खासदार विनायक राऊत त्यांनी केला. लोकसभा सचिवालयाच्या पत्रांपासून गटनेता नेमल्याच्या तारखांचे दाखले दिले आहेत. विशेष म्हणजे बंडखोरांच्या मागणी आधीच लोकसभा अध्यक्षांनी गटनेता निवडीला मान्यता दिल्याचा आरोप करत लोकसभा सचिवालयाचे कृत्य घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.
हेही वाचा - CM Eknath Shinde : मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा; यंदा गणेशोत्सव, दहीहंडी धुमधडाक्यात
लोकसभा अध्यक्षानी शिंदे गटाच्या खासदारांसाठी घेतलेला निर्णय प्रथमदर्शनी पक्षपाती असल्याचे दिसते. अध्यक्षांना सर्व सदस्य समान असायला हवेत. त्यामुळे ज्या पद्धतीने शिवसेना खासदारांची चर्चा करायची मागणी केली होती. ती ऐकूण घ्यायला हवी होती. मात्र लोकसभेच्या अध्यक्षांनी लोकसभेचे सर्व नियम पायदळी तुडवून केवळ मनमानी पध्दतीने काम करत आहेत. लोकशाही देशात हे घातक आहे. म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही, काळ सोकावतोय, अस म्हटल्यास वावगे ठरू नये. कारण, लोकसभा अध्यक्ष कोणत्या पक्षाचे आहेत, महत्त्वाचे नाही. मात्र ज्या पद्धतीने संसदेच्या कित्येक वर्षांच्या प्रथा, परंपरा मोडीत काढण्याचे काम सुरू आहे, हे वाईट आहे, असे मत राजकीय अभ्यासक प्रा. हरी नरके यांनी मांडले.
राज्यसभा असो किंवा लोकसभा दोन्ही ठिकाणी प्रत्येक सदस्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याची प्रथा आहे. दोन्ही ठिकाणचे कायदे समान आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून कायद्याला केराची टोपली दाखवण्याचा प्रयत्न होतो आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणा, सत्तेचा धाक दाखवून महाराष्ट्रात आमदार, खासदारांना फोडले जात आहे. महाराष्ट्रात कट्टर हिंदुत्ववादी म्हणून ओळख असलेला शिवसेना पक्ष फोडला आहे. हे प्रकरण न्याय प्रविष्ट असून अरूणाचल प्रदेशाची पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता आहे. मात्र, लोकसभेची विशेषतः शिंदे गटाच्या खासदारांबाबत घेतलेला निर्णय शंकेला वाव करुन देतो, असे मत राजकीय विश्लेषक आणि वरिष्ठ पत्रकार विजय भोसले वर्तवतात.
हेही वाचा - मुळशी पॅटर्न हिम्मतशाळा; शाळेला रामराम ठोकलेल्यांसाठी पुन्हा 10 वीची परीक्षा देण्याची सुवर्ण संधी
