मुंबई - दहावी बोर्डाच्या परिक्षा रद्द करण्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला जाब विचारला होता. त्यावर राज्य सरकारने काल न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून त्यात, सध्यातरी दहावीची परीक्षा घेऊ शकत नाही, विद्यार्थ्यांचा जीव महत्वाचा आहे, अशी भूमिका स्पष्ट केली.
हेही वाचा - यंदा वरुण राजाचे होणार दमदार आगमन, 101 टक्के सरासरी पावसाचा अंदाज
''कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर गुणांपेक्षा विद्यार्थ्यांचा जीव महत्वाचा आहे. कोरोनाचा नवा स्ट्रेन 10 ते 18 वयोगटातील मुलांसाठी जास्त घातक आहे. 5 लाख 72 हजार 371 मुलांना आजवर कोरोनाची लागण झाली आहे, ज्यात 4 लाख 660 मुले 11 ते 20 वयोगटातील आहे" असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. तसेच, 30-20-50 चा फॉर्म्युला, 11 वी प्रवेशासाठी ऐच्छिक सीईटीची (CET) संकल्पानाही प्रतिज्ञापत्रातून न्यायालयापुढे सादर करण्यात आली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचा बारावीबाबतचा निर्णय अद्याप बाकी असल्याने दहावी संदर्भातील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने गुरुवार पर्यंत तहकूब केली आहे.
दहावीची परिक्षा रद्द करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाविरोधात पुण्यातील निवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांच्याकडून न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्यावर न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.
तीसऱ्या लाटेचा धोका -
कोरोनाच्या तीसऱ्या लाटेचा धोका, आगामी मान्सून याचा संपूर्ण प्रशासनावर असलेला प्रचंड ताण ही परिक्षा न घेण्याची प्रमुख कारणे प्रतिज्ञापत्रात सांगण्यात आली आहे. बारावीच्या परिक्षेची दहावीशी तुलना होऊ शकत नाही, त्यावर केंद्र सरकार काय निर्णय घेते यावर राज्य सरकार आपली भूमिका ठरवेल.
हेही वाचा - म्यूकरमायकोसिसमुळे मुंबईत 'अब तक ५६' रुग्णांचा मृत्यू
