मुंबई - शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांनी 37 आमदारांसह शिवसेनेत बंड पुकारले. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये राहू नये, असा निर्णय घेत त्यांनी गोहाटी गाठली. भाजपसोबत सरकार (BJP Government ) स्थापन करावे, असा दबाव त्यांनी आपल्या पक्षावर टाकला. मात्र, असे करताना त्यांनी आपण अजूनही शिवसेनेतच (Shiv Sena) आहोत आणि शिवसेनेतच राहणार असा ही पवित्रा घेतला. उलट आपला गट मोठा असल्याने आपणच खरी शिवसेना आहोत. शिवसेनेवर आपला हक्क आहे. त्यामुळे आपल्या गटाला शिवसेना बाळासाहेब ठाकरे (Shiv Sena Balasaheb Thackeray) असे नाव मिळावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. बाळासाहेब ठाकरे या नावाला आक्षेप घेतला गेल्याने आता केवळ शिवसेना या नावाने आपला गट वेगळा असेल. असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.
वेगळ्या गटाला मान्यता नाही- कळसे
शिंदे गटाला शिवसेना म्हणून वेगळ्या गटाची मान्यता मिळू शकत नाही. एखाद्या पक्षातून दोन तृतीयांश आमदार जरी फुटले आणि त्यांनी वेगळा गट स्थापन केला, तरी त्या गटाला कोणत्याही मान्यताप्राप्त पक्षात विलीन व्हावेच लागते. अन्यथा या आमदारांची पात्रता कायद्यानुसार रद्द होऊ शकते, अशी कायद्यात तरतूद आहे. याबाबत शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांनी पूर्णतः हा विचार न करता बंडखोरी केली असावी. त्यामुळे त्यांना आता कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागणार आहे, असे मत विधिमंडळाचे माजी प्रधान सचिव अनंत कळसे यांनी व्यक्त केले. कोणत्याही आमदारांच्या गटाला विधीमंडळात स्वतंत्र गट म्हणून बसता येणार नाही. आधी मान्यताप्राप्त पक्षात प्रवेश केला, तरच पक्षांतरबंदी कायद्यातून सुटका होऊ शकते. अन्यथा पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार हे सर्व आमदार अपात्र ठरू शकतात. त्यामुळे या आमदारांना एकतर भाजपामध्ये किंवा प्रहारमध्ये विलीन व्हावे लागेल, असेही कळसे म्हणाले.
भाजपात विलीन झाल्यास आमदारांची गोची
शिंदे समर्थक गटाला आता विलीनीकरणास शिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे त्यांच्यापुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. भाजपमध्ये विलीन होणे, हे या आमदारांसाठी राजकीय दृष्ट्या हिताचे नाही. तर प्रहारमध्ये विलीन झाल्यास या आमदारांचे शिवसेनेशी असलेले नाते आणि ओळख संपुष्टात येणार आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीमध्ये या आमदारांना मोठ्या प्रमाणात समस्येला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. याबाबतची कल्पना या आमदारांना आधी दिली गेली नसावी अशी शक्यता ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक अनिकेत जोशी यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकार राहणार अधांतरी
दरम्यान या सर्व घडामोडींमध्ये आता दावे आणि प्रतिदावे होत राहणार आहेत. शिंदे समर्थक गट स्वतःच अस्तित्व टिकवण्यासाठी कायदेशीर लढाई लढण्याच्या तयारीत आहे, तर सरकारच्यावतीने ही कायद्याच्या कचाट्यात या गटाला अडकवण्याचा पुरेपूर प्रयत्न आहे. यात आता विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. त्यामुळे या सर्व घडामोडी घडत असताना सरकार कायदेशीर प्रक्रियेच्या कचाट्यात अडकून राहणार असल्याने अधांतरीच राहणार असल्याचे जोशी म्हणाले.
हेही वाचा- आना हि पडेगा.. चौपाटीमे...बंडखोर आमदारांना संजय राऊत यांचा खोचक टोला!
