मुंबई - नागरिकांच्या जीवन जगण्याचा हक्क आणि स्वातंत्र्य, समानता व प्रतिष्ठेचा हक्क यांचे रक्षण व्हावे या हेतूने स्थापन करण्यात आलेला महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग ( Maharashtra Human Rights Commission ) मागील दोन वर्षांपासून अध्यक्ष आणि एका वर्षांपासून सदस्याविनाच आहे. त्यामुळे राज्य आयोगाकडे तब्बल २३ हजार प्रकरणे प्रलंबित आहेत. तक्रारींची संख्या वाढत असताना त्याचा निपटारा करण्यासाठी आयोगावर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक कधी होणार, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
हजारों नागरिकांना केव्हा न्याय मिळणार ..?
मानवी हक्कांच्या रक्षणासाठी जनजागृती करणे आणि पीडित नागरिकांना न्याय देण्यासाठी केंद्र सरकारने १९९३ मध्ये मानवाधिकार संरक्षण कायदा आणला. त्या अंतर्गत केंद्रात राष्ट्रीय आणि राज्यांमध्ये राज्य मानवाधिकार आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाची स्थापना ही ६ मार्च, २००१ रोजी करण्यात आली आहे. मात्र, राज्याचा आयोगाचे अध्यक्षपद मागील दोन वर्षंपासून व दोन सदस्य पदे एका वर्षांपासून रिक्त झालेली आहे. मात्र, राज्य सरकारने या महत्वपूर्ण रिक्त पदांवर आतापर्यंत कोणाचीही नियुक्ती केलेली नाही. त्यामुळे आयोगातील सुनावणीचे कामकाजच सध्या ठप्प आहे. परिणामी राज्याचा मानवी हक्क आयोगाकडे सुमारे २३ हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे २३ हजार नागरिक न्यायाचा प्रतीक्षेत वाट पाहत आहेत.
दरवर्षी ५ ते ६ हजार तक्रारी दाखल -
पोलिसांनी आरोपींवर केलेला अत्याचार, महिलांवरील अत्याचार, सरकारी यंत्रणेकडून होणारी पिळवणूक किंवा कोणत्याही माध्यमातून झालेले मानवी हक्कांचे उल्लंघन या प्रकरणांमध्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे दरवर्षी सुमारे ५ ते ६ हजार तक्रारी दाखल होतात. त्यात निपटारा होणाऱ्या तक्रारींची संख्या केवळ ३ ते ४ हजार इतकी आहेत. त्यामुळे दिवसेंदिवस हा आकडा वाढत जात आहे. राज्य मानवी हक्क आयोगावरील अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांची पदे रिक्त असल्याने आयोगामार्फत होणाऱ्या सुनावणींना ठप्प झाल्याने राज्यातील सुमारे २३ हजारांहून अधिक तक्रारी प्रलंबित आहे.
अशी आहे आकडेवारी -
महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे २०१६ मध्ये १६ हजार १५७ तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तर २०१७ मध्ये १५ हजार ५५५ तक्रारी, २०१८ मध्ये १६ हजार ९५७ तक्रारी, २०१९ मध्ये १८ हजार ५७ तक्रारी, २०२० मध्ये २० हजार ७३७ तक्रारी आणि २०२१ मध्ये २३ हजार तक्रारी आल्या आहेत. मात्र, सध्या आयोगाचे अध्यक्षपद मागील दोन वर्षंपासून तर दोन सदस्य पदे एका वर्षापासून रिक्त झालेली आहे. त्यामुळे न्याय मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्यांना वाट पाहण्याची वेळ आली आहे.
अध्यक्षांसह दोन सदस्यांच्या नियुक्तीची शिफारस -
आयोगाकडे येणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीवर सुनावणी घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांसह दोन सदस्यांना आहे. त्यांच्या नियुक्तीची शिफारस गृह विभागाने कळविली आहे. लवकरच राज्यपालांच्या मंजुरीनंतर ते कार्यभार स्वीकारतील. तसेच आयोगाच्या सुनावणीस पुन्हा सुरुवात होईल. महत्त्वाचे म्हणजे राज्यभरातील ज्या तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्यांमधील सुमारे ८० टक्क्यांहून अधिक तक्रारी ही या आयोगाच्या कक्षेबाहेरील असल्याचे दिसते. उरलेल्या २० टक्के तक्रारींचा निवाडा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्यांमार्फत पदभार स्वीकारल्यानंतर केला जाणार आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सचिव तुकाराम मुंढे ( Tukaram Mundhe ) यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा - Samruddhi Mahamarga : नव्या वर्षात नागपूर ते शिर्डीपर्यंतचा समृध्दी महामार्ग खुला होणार - एकनाथ शिंदे
