मुंबई - क्रॉफर्ड मार्केटजवळील सर्वात जुन्या मासेविक्रीसाठी असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईतील विक्रेते आणि कोळी बांधवांचे स्थलांतर ऐरोलीत केले जाणार नाही व सर्व मासे विक्रेत्यांचे पुनर्वसन त्याच मार्केटमध्ये करण्यात येईल, असे लेखी स्वरूपात आश्वासन मिळेपर्यंत मार्केट मधून कोळी बांधव हटणार नाहीत, असे अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समिती अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी आज मुंबईत पत्रकार परिषद घेत सांगितले.
पालिकेने चार वर्षापूर्वी सीएसएमटी येथील फलटण रस्त्यावरील छत्रपती शिवाजी महाराज मंडईची इमारत धोकादायक म्हणून जाहीर केली. त्यानंतर इमारतीचे वरचे चार मजले पाडण्यात आले आहेत. तळ मजल्यावर पालिकेच्या घाऊक व कोळी महिलांची मासळी विक्री चालू आहे. संघटनेने केलेल्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये राहिलेला तळमजला धोकादायक असून तो 40 लाख रुपयात दुरुस्ती होऊ शकतो, असा अहवाल मनपा आयुक्त प्रविण परदेशी व अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांच्या समोर सादर केला होता. पण हे सादरीकरण न जुमानता पालिकेने अचानक हे मार्केट स्थलांतरीत करण्यास सांगितले. तसेच 1 महिन्याची नोटीस दिली.
याला विरोध करत, कोळी महिलांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची भेट घेतली. राज ठाकरे यांनी या आंदोलनाला पाठिंबा देत आयुक्तांची भेट घेतली. त्यांनतर हे मार्केटचे कुठेही स्थलांतर केले जाणार नाही, असे आश्वासन आयुक्तांनी दिले. त्यामध्ये शिवसेना प्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या आदेशामुळे महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी आयुक्तांसमवेत पत्रकार परिषद घेतली आणि तांत्रिक सल्लागार समितीचा ( टेक ) अहवाल प्राप्त होईपर्यंत मासे विक्री करणाऱ्या महिलांना स्थलांतरित करण्याचा निर्णय स्थगित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
पण आयुक्तांनी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांना शिवाजी मंडईतच पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतू याच्यावर आमचा विश्वास नाही. मासळी मंडईचे डी पी मध्ये आरक्षण हटविले आहे. मात्र मार्केटमध्ये घाऊक व किरकोळ मासे विक्रेत्यांना जागा देण्याचे लेखी पत्र मनपा आयुक्त देत नाहीत, तोपर्यंत कोळी महिला मंडईचा ताबा सोडणार नाहीत, असे दामोदर तांडेल यांनी सांगितले.
तसेच पोलिसांच्या बळाचा वापर केला तर मुंबईतील १०२ मासळी मंडईतील १५ हजार कोळी महिला स्वरक्षणासाठी मासळी कापायचे कोयते हातात घेऊन आंदोलनात उतरतील, असा इशारा अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने पत्रकार परिषदेत मनपाला दिला आहे. मार्केटच्या या जागेवर १७ माळ्यांचे टॉवर उभे करण्याचे टेंडर मंजूर करून खाजगी विकासकाला देऊन विकसित करुन विकासकाकडून कोट्यवधींचा मलिदा खाण्यासाठी मनपा प्राधिकरण प्रयत्न करत आहे, असा आरोप अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने केला आहे.
